15 मई की शाम को भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। इस वार्ता का प्रभाव कुछ समय पहले हुए भारतीय सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसा ही प्रतीत होता है। दरअसल, भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक वार्ता तब फिर से शुरू हो गई है जब भारत ने संकेत दिया कि वह हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। इससे पहले से ही परेशान पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत अब अफगानिस्तान में जल-संबंधी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से सहयोग बढ़ा रहा है।
सूत्रों के अनुसार जयशंकर और मुत्तकी के बीच बातचीत के दौरान लालंदर में बहुप्रतीक्षित शहतूत बांध समेत कई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। यह बांध काबुल नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है और इससे अफगानिस्तान की राजधानी सहित लगभग दो मिलियन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस परियोजना के अंतर्गत भारत 236 मिलियन डॉलर की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह बांध लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में भी मदद करेगा। इस परियोजना को लेकर भारत और अफगानिस्तान के बीच 2021 में समझौता हुआ था, लेकिन काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद इसे रोक दिया गया था। अब भारत द्वारा काबुल भेजी गई राजनयिक टीम के दौरे से उम्मीद जगी है कि इस परियोजना को गति मिलेगी।
पाकिस्तान की चिंता का एक मुख्य कारण यह है कि काबुल नदी सिंधु बेसिन का हिस्सा है और हिंदू कुश पर्वत से निकलती है तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करती है। यदि इस नदी पर बांध बनाया जाता है तो इससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, विशेषकर इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई जल संधि नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान को भारत समर्थित इस परियोजना के लिए पाकिस्तान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
पाकिस्तान की चिंताएं तब बढ़ गई हैं जब तालिबान सरकार ने कुनार नदी पर दूसरी जलविद्युत परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले काबुल नदी में मिलती है और सिंधु बेसिन का हिस्सा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुल नौ नदी घाटियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, सिंधु जल संधि को स्थगित करने, अफगानिस्तान में परियोजनाओं का समर्थन करने और तालिबान सरकार के साथ वार्ता स्थापित करने की भारत की रणनीति पाकिस्तान के लिए भू-राजनीतिक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है। पाकिस्तान पहले से ही सीमा, शरणार्थियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को लेकर अफगानिस्तान के साथ तनाव का सामना कर रहा है। भारत की इस पहल को पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने और उसके जल संसाधनों पर दबाव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया है, जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक और रणनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली होती जा रही है।