उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से बरामद नकदी के मामले में एफआईआर न होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच के खिलाफ कोई आवरण नहीं है। धनखड़ ने कहा कि अगर यही मामला किसी आम आदमी के घर पर होता तो जांच बहुत तेज गति से होती। पीटीआई ने धनखड़ के हवाले से कहा, "अगर यह घटना उनके (आम आदमी के) घर पर होती तो जांच की गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट जैसी होती। अब यह मवेशी गाड़ी भी नहीं है।" धनखड़ ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जांच के खिलाफ पूरी गारंटी नहीं हो सकती और इस तरह का आवरण किसी संस्था को गिराने का सबसे पक्का तरीका होगा। उपराष्ट्रपति ने तीन सदस्यीय इन-हाउस कमेटी की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट में कानूनी आधार का अभाव है। उन्होंने कहा, "और समिति क्या कर सकती है? समिति अधिक से अधिक सिफ़ारिश कर सकती है। किसे सिफ़ारिश? और किसके लिए? हमारे पास न्यायाधीशों के लिए जिस तरह का तंत्र है, उसमें एकमात्र कार्रवाई जो अंततः की जा सकती है, वह संसद द्वारा (न्यायाधीश को हटाने के माध्यम से) की जा सकती है।" उन्होंने कहा कि जांच कार्यपालिका का क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं। उन्होंने कहा, "यह देश का कानून है कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को देना आवश्यक है, और ऐसा न करना, तथा संज्ञेय अपराध की सूचना न देना अपराध है। इसलिए, आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई।"