बिहार में महंगा होगा सफर! 47 पुल और 55 हाईवे पर टोल वसूली की तैयारी, FASTag से कटेगा पैसा
बिहार में आने वाले समय में सड़क और पुल से सफर करना महंगा हो सकता है। राज्य में 47 पुलों और 55 हाईवे पर टोल वसूली शुरू करने की तैयारी की खबर सामने आई है। इस व्यवस्था के लागू होने पर वाहन चालकों को निर्धारित दरों के अनुसार टोल चुकाना पड़ सकता है। टोल भुगतान के लिए FASTag का इस्तेमाल किए जाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि, टोल वसूली कब से शुरू होगी और किन मार्गों पर कितनी राशि देनी होगी, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
47 पुलों और 55 हाईवे पर टोल की तैयारी
बिहार में सड़क और पुलों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं संचालित हैं। इनके निर्माण, रखरखाव और संचालन पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए टोल वसूली एक माध्यम हो सकती है। इसी कड़ी में 47 पुलों और 55 हाईवे पर टोल लगाने की तैयारी की जानकारी सामने आई है।
यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो इन मार्गों से नियमित रूप से गुजरने वाले वाहन चालकों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। खासकर नौकरी, कारोबार या अन्य कामों के लिए रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के मासिक यात्रा बजट पर इसका असर पड़ सकता है।
FASTag से होगा भुगतान
टोल वसूली के लिए FASTag प्रणाली का उपयोग किए जाने की बात कही जा रही है। FASTag वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक टैग है, जिसके माध्यम से टोल प्लाजा पर निर्धारित शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है।
इस प्रणाली से नकद भुगतान की जरूरत कम होती है और टोल पर वाहनों की आवाजाही आसान बनाने में मदद मिलती है। हालांकि, बिहार में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सभी 47 पुलों और 55 हाईवे पर FASTag किस तरह लागू होगा, इसकी पुष्टि विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही हो सकेगी।
आम लोगों और कारोबारियों पर पड़ सकता है असर
टोल वसूली शुरू होने पर निजी वाहन चालकों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई से जुड़े कारोबारियों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रक, बस और दूसरे व्यावसायिक वाहनों को यदि नियमित रूप से टोल देना पड़ता है, तो उनकी परिचालन लागत बढ़ सकती है। इसका असर परिवहन खर्च और कुछ वस्तुओं की ढुलाई की लागत पर भी पड़ने की संभावना रहती है।
हालांकि, वास्तविक आर्थिक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि किन मार्गों पर टोल लगाया जाता है, शुल्क की दरें क्या होंगी और स्थानीय या नियमित यात्रियों को कोई छूट दी जाएगी या नहीं।
कब से लागू होगी व्यवस्था?
फिलहाल सबसे अहम सवाल टोल वसूली शुरू होने की तारीख, संबंधित पुलों और हाईवे की सूची तथा शुल्क दरों को लेकर है। इन विवरणों के बिना वाहन चालकों के लिए यह तय करना मुश्किल होगा कि उनकी नियमित यात्रा कितनी महंगी हो सकती है।
वाहन चालकों को सलाह है कि किसी भी नए टोल नियम को लेकर अंतिम निर्णय से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना और शुल्क सूची की पुष्टि करें।