पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने अब तक नहीं दिया जवाब
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 15 सितंबर को सुनवाई होने वाली है। इस मामले की सुनवाई से पहले दीपक प्रकाश ने सोमवार, 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। हालांकि, बिहार सरकार की ओर से अब तक इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में आज होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
दीपक प्रकाश की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष अपनी आपत्तियां रखी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है।
सुनवाई से एक दिन पहले दीपक प्रकाश की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाना मामले में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हलफनामे के जरिए मंत्री की ओर से याचिका में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया है। अब अदालत इस जवाबी हलफनामे को भी सुनवाई के दौरान देख सकती है।
दूसरी ओर, बिहार सरकार की ओर से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने की स्थिति भी अहम है। सरकार का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले से जुड़े कई पहलुओं पर अदालत के सामने स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की ओर से आगे क्या रुख अपनाया जाता है और अदालत इस संबंध में क्या निर्देश देती है।
सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से नियुक्ति को चुनौती देने के आधार रखे जाएंगे, जबकि दीपक प्रकाश की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे में अपनी नियुक्ति के पक्ष में दलीलें दी गई होंगी। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आगे की प्रक्रिया तय कर सकती है।
फिलहाल इस मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है और क्या कोई निर्देश जारी किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति में भी इस मामले को लेकर नजरें अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं।
मामले में अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके बाद आने वाले आदेश पर निर्भर करेगा। यदि अदालत सरकार से जवाब दाखिल करने या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहती है, तो आगे की सुनवाई में मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल 15 सितंबर की सुनवाई को इस विवाद में अहम पड़ाव माना जा रहा है।