बिहार बजट का वो वादा, जो चुनाव जीतने का बनेगा सबसे बड़ा हथियार, एक्सपर्ट से समझिए

बिहार में सोमवार (3 मार्च) को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने लगातार दूसरी बार बिहार का बजट पेश किया। इस बार सम्राट चौधरी ने करीब 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, चालू वित्तीय वर्ष में बिहार का वार्षिक बजट 2.79 लाख करोड़ रुपए का है। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार बजट में नीतीश सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं।

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की मदद कर रही है और इसीलिए मैं 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डबल इंजन की सरकार का समर्थन मिल रहा है। वह एक अभिभावक, एक पिता की तरह हैं और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है।" उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस साल का बजट पिछले साल की तुलना में 38 हजार करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगारोन्मुखी निवेश पर है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत तक कम करने के प्रयास चल रहे हैं। साथ ही 8,800 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

सम्राट चौधरी का बड़ा बजट ऐलान
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा और अगले 3 महीने में वहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी।
राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। वाल्मीकिनगर, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में छोटे विमानों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य में कुल 8 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। पटना में महिलाओं का बाजार खोला जाएगा। महिलाओं के लिए मोबाइल जिम खोला जाएगा, जिसमें महिला प्रशिक्षक भी मौजूद रहेंगी। गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप बनाए जाएंगे। सरकार हर पंचायत में एक सरकारी विवाह भवन बनाएगी, जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनाए जाएंगे। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी। एससी-एसटी छात्रवृत्ति भी दोगुनी की जाएगी। प्रदेश के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें सभी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी। महिला पर्यटक गाइड नियुक्त की जाएंगी। महिला चालकों को ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन खरीदने के लिए नगर निगम अनुदान दिया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां केवल महिलाएं ही प्रशिक्षण देंगी। सरकार महिला कांस्टेबलों को पुलिस थानों के आसपास किराये पर आवास उपलब्ध कराएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
सरकार छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा के लिए सहायता प्रदान करेगी। इसका लक्ष्य 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से पटना तक 4 घंटे में पहुंचना है। 358 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
बड़े उप-विभागों में रेफरल अस्पताल बनाए जाएंगे। शहर में 108 चिकित्सा सुविधा केंद्र खुलेंगे। सभी विभागों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा।
राज्य के ब्लॉकों में आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। साइबर अपराध को रोकने के लिए डाटा सेंटर बनाया जाएगा। नहर के किनारे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे; इसके लिए 25 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की जाएगी।
वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बिहार स्वच्छ वायु परिवर्तन अभियान बनाया जाएगा। इसकी लागत 1 करोड़ रुपये होगी। इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
किस क्षेत्र में कितना वित्तपोषण?
शिक्षा विभाग के लिए 60974 करोड़ रुपए।
स्वास्थ्य विभाग के लिए रु. 20335 करोड़ रु.
गृह विभाग को 17831 करोड़ रुपये।
ग्रामीण विकास विभाग को 16043 करोड़ रुपये।
ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ रुपये।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का वित्त पोषण।
परिवहन सेवाओं के लिए 30 करोड़ रुपये का वित्तपोषण।
बिजली कम्पनियों की परियोजनाओं के लिए रु. 75 करोड़ का फंड।
ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के लिए 395 करोड़ रुपये का वित्त पोषण।
राज्य सरकार कर्मचारी कोष के लिए 39 करोड़ रुपये।