मोकामा नगर परिषद के सभापति नीलेश कुमार पर गंभीर आरोप, निर्वाचन आयोग ने दिए जांच के आदेश
ठाणे जिले के मोकामा नगर परिषद के मुख्य अध्यक्ष नीलेश कुमार एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने उन पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य आरोप चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने और धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जबकि शहर के विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है।
चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप
मोकामा के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार और हरेराम कुमार ने राज्य चुनाव आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि चेयरमैन नीलेश कुमार ने अपने चुनावी हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने हलफनामे में शस्त्र लाइसेंस की जानकारी शामिल नहीं की है, जबकि यह उनके नाम से जारी किया गया है। साथ ही चल-अचल संपत्ति की जानकारी भी कथित तौर पर अधूरी और भ्रामक तरीके से दी गई है। इन आरोपों पर विचार करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने मोकामा के जिला मजिस्ट्रेट को अपने विचारों के साथ एक विस्तृत जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका इस बीच, तीसरे सामाजिक कार्यकर्ता रामशंकर सिंह ने मोकामा नगर परिषद में हुए विकास कार्यों की विभागीय जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि नगर क्षेत्र में कई योजनाओं और निर्माण कार्यों में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी विभागीय स्तर पर जांच की गई। लेकिन आज तक वह जांच रिपोर्ट जारी नहीं की गई और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। 'सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया और छुपाया गया' आरोप लगाने वाले सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीलेश कुमार के कार्यकाल में पारदर्शिता का अभाव रहा है। वे कई मामलों में जानबूझकर तथ्य छिपा रहे हैं। अब जबकि चुनावी हलफनामे की जांच शुरू हो गई है, तो सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें- बिहार: हैदराबाद से लौटा युवक, दोस्तों ने किया फोन, फिर घर के बाहर मिली लाश; परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा आगे क्या? राज्य चुनाव आयोग द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो मुखिया अध्यक्ष नीलेश कुमार की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहीं, पटना हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद नगर परिषद में हुए विकास कार्यों को लेकर भी बड़ा खुलासा हो सकता है।