शिक्षा विभाग ने जिलों को शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुरूप करने का निर्देश दिया

बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुसार होनी चाहिए। विभाग ने प्रत्येक स्कूल के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात का विवरण देने वाली जिलावार रिपोर्ट मांगी है। किसी स्कूल में निर्धारित सीमा से अधिक शिक्षकों को उसी ब्लॉक के अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की तैनाती को संतुलित करना और उन स्कूलों में कमी को दूर करना है जहां छात्र-शिक्षक अनुपात असंतुलित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 40 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक अनुपात निर्धारित करता है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, समिति की रिपोर्ट छात्रों और शिक्षकों दोनों के लाभ के लिए प्रमुख सुझावों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने पर जोर देती है। वर्तमान में, छात्र-शिक्षक अनुपात 46:1 है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को छात्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए सिफारिशों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा एक से पांच तक के प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक को अनिवार्य बनाता है। 61 से 90 छात्रों वाले स्कूलों में तीन शिक्षक होने चाहिए, 91 से 120 छात्रों वाले स्कूलों में चार शिक्षक होने चाहिए और 121 से 200 छात्रों वाले स्कूलों में पाँच शिक्षक होने चाहिए। कक्षा छह से आठ तक के लिए विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए एक-एक शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 35 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए।

100 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में एक स्थायी प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक और स्वास्थ्य/शारीरिक शिक्षा शिक्षक होना चाहिए। अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों से कम कर्मचारियों वाले स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण की सुविधा के लिए असमान छात्र-शिक्षक अनुपात वाले स्कूलों की सूची तैयार की जाएगी।