राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जिलों के प्रदर्शन के आधार पर मानकों का निर्धारण किया, योजनाओं की प्रगति पर निगरानी
बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आठ प्रमुख जनउपयोगी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक नया पैमाना तैयार किया है। विभाग अब जिलों के प्रदर्शन का आकलन करके यह तय करेगा कि कौन से जिले योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी हैं और कौन से जिले पीछे हैं।
विभाग द्वारा तैयार किए गए मानकों के आधार पर, योजनाओं की प्रगति को निरंतर निगरानी में रखा जाएगा। ये आठ प्रमुख योजनाएं राज्य के विकास और आम जनता की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभाग का उद्देश्य इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर जिले में योजना का लाभ सही तरीके से पहुंचे।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग का कहना है कि इस आकलन के जरिए, जिलों के कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा किए गए इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा और पिछड़े जिलों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिलों को आकलन के आधार पर पुरस्कार और दंड दोनों दिए जाएंगे, ताकि जिलों के अधिकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर और अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनें।