पत्रकारों को बिहार सरकार की बड़ी सौगात, सम्मान पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी – अब हर महीने मिलेंगे 15 हजार रुपये
बिहार में पत्रकारों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। अब तक जो पत्रकारों को ‘पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे, उन्हें अब 15 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह बढ़ोतरी तीन गुना मानी जा रही है और इससे राज्य के सैकड़ों वयोवृद्ध पत्रकारों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, “पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इससे उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा।”
नीतीश सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पत्रकार समुदाय में सरकार की सकारात्मक छवि बनेगी। साथ ही इससे समाज के अन्य वर्गों को भी यह संदेश जाएगा कि सरकार वयोवृद्ध और सेवा-निवृत्त लोगों के हितों को लेकर संवेदनशील है।
इस योजना के अंतर्गत वैसे पत्रकार पात्र होते हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबा समय व्यतीत किया हो और जो अब आर्थिक रूप से कठिनाई में हैं। वरिष्ठ पत्रकारों और विभिन्न पत्रकार संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई पत्रकार संगठनों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय पत्रकारों के आत्मसम्मान और सुरक्षा को मजबूती देगा।
राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पेंशन राशि बढ़ाने की यह मांग लंबे समय से उठ रही थी। राज्य सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। अब संबंधित विभाग इसे लागू करने की प्रक्रिया में जुट गया है और जल्द ही लाभार्थियों के खातों में संशोधित राशि ट्रांसफर की जाएगी।
विपक्ष की ओर से हालांकि इसे चुनावी लाभ लेने की रणनीति बताया जा रहा है, लेकिन पत्रकार समाज ने इस फैसले को सराहनीय कदम माना है। इसके साथ ही अब यह उम्मीद भी की जा रही है कि राज्य सरकार पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा, आवासीय सुविधा और आकस्मिक सहायता योजनाओं पर भी और ठोस कदम उठाएगी।
कुल मिलाकर, नीतीश सरकार का यह निर्णय पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत और उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। यह कदम पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वास और सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेगा।