महिला आरक्षण बिल को लेकर बिहार की राजनीति गर्म, तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर साधा निशाना
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री को इस बिल की वास्तविक प्रक्रिया और प्रावधानों की पूरी समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, जबकि यह सीधे तौर पर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
राजद नेता ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने में लगातार देरी की जा रही है और इसके पीछे परिसीमन (Delimitation) को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके अनुसार, सरकार इस प्रक्रिया की आड़ में राजनीतिक रणनीति चला रही है, जिससे वास्तविक लाभ महिलाओं तक समय पर नहीं पहुंच पा रहा है।
तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब संसद में यह बिल पारित हो चुका है, तो फिर इसके क्रियान्वयन में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात लंबे समय से की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने की दिशा में स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक और सामाजिक न्याय से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को भी राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिए से देख रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे-जैसे 2026 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस का केंद्र बनते जा रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सत्तापक्ष इसे अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रहा है।
फिलहाल, इस बयान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक माहौल में बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।