बिहार में 'स्वच्छ बिहार' पोर्टल लॉन्च, स्वच्छता और गवर्नेंस में सुधार की ओर ठोस कदम
बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने मंगलवार को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के तकनीकी सहयोग से विकसित 'स्वच्छ बिहार पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पोर्टल राज्य के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता मानकों की निगरानी, मूल्यांकन एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने इसका शुभारंभ किया।
'स्वच्छ बिहार' पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस पोर्टल को एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल स्वच्छता पर ही नहीं, बल्कि सुशासन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें मलबे के निपटान की निगरानी भी शामिल होगी। साथ ही, उनके कार्य की 19 बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी और फिर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी।
विभागों या जिलों में मौजूद पुराने मलबे से लेकर उनकी स्थापना संबंधी रखरखाव तक, सब कुछ मानकों के आधार पर परखा जाएगा। उन्होंने इस पोर्टल के रखरखाव के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी तैनात करने के आदेश जारी किए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों के साथ ही जिलाधिकारियों और संभागीय आयुक्तों से कहा कि जिन जिलों में अभी तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, वे तत्काल नियुक्त करें। इसके अलावा साप्ताहिक समीक्षा बैठक भी आयोजित करें।
इसके साथ ही उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले सिविल सेवा दिवस के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन जिला कार्यालयों, तीन संभागीय कार्यालयों और तीन विभागों को सम्मानित करने के निर्देश दिए।
इसके माध्यम से बेहतर निगरानी विकसित करके समग्र शासन को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। यह पोर्टल कई वर्षों से भारत सरकार के स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की संयुक्त सचिव सरिता चौहान के साथ-साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की इस पहल का उद्देश्य कार्यालयों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इसके जरिए जिला से लेकर राज्य स्तर तक के विभागों में साफ-सफाई से लेकर फाइलों के उचित निपटान तक का लेखा-जोखा रखा जाएगा। यह पोर्टल अधिकारियों को नियमित स्वच्छता रिपोर्ट अपलोड करने, निरीक्षण करने और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही, राज्य के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
पोर्टल से नोडल अधिकारियों को भेजी गई जानकारी
सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलों को 'स्वच्छ बिहार' पोर्टल के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 23 विभागों, 13 जिलों और 6 संभागीय आयुक्त कार्यालयों से नोडल अधिकारियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। 'स्वच्छ बिहार' पोर्टल स्वच्छता अभियान से संबंधित लक्ष्यों और कार्यान्वयन के आधार पर विभागों और कार्यालयों की रैंकिंग भी करेगा।