किसानों का हो रहा सर्वे, एक ID नंबर से मिलेगा योजनाओं का लाभ, मगर जमाबंदी को लेकर है ये शर्त
कृषि विभाग ब्रह्मपुर प्रखंड के 11 गांवों में किसानों का सर्वे कर रहा है और इसके आधार पर किसानों के लिए आईडी नंबर तैयार किया जाएगा। इस आईडी नंबर से किसानों को पीएम सम्मान योजना समेत तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आईडी नंबर सिर्फ उसी किसान का बनेगा, जिसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है। कृषि विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा संयुक्त रूप से ब्लॉक के 11 गांवों में किसानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने किसानों के नामों की सूची भेज दी है और उसके आधार पर सर्वेक्षण कराया जा रहा है।
प्रारंभिक तौर पर प्रखंड के योगिया, देवकुली, उम्मेदपुर, महुआर, उधुरा, रघुनाथपुर, पोखरहां, एकरासी, कांट, कैथी और बगेन गांवों का ही सर्वे किया जा रहा है, लेकिन सर्वे कर्मियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि सरकार द्वारा भेजी गई सूची में 60 से 70 फीसदी किसानों के नाम वर्तमान जमाबंदी से मेल नहीं खा रहे हैं। जाहिर है, मिलान न होने की स्थिति में किसान की आईडी संख्या तैयार नहीं होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि 1970-71 के भूमि सर्वेक्षण के बाद किसानों की जमीनें गिरवी रख ली गयी थीं। यह पुरानी सूची सर्वेक्षण के लिए भेज दी गई है। यह मेल नहीं खाता क्योंकि यह किसानों की जमाराशि की पुरानी सूची है। विभागीय जानकारी के अनुसार यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों ने अपने खेत दूसरों को बेच दिए। सर्वे के बाद किसान को उसके नाम से जनरेट आईडी नंबर के आधार पर पीएम सम्मान योजना समेत कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा।