मुंगेर-भागलपुर मरीन ड्राइव को लेकर सर्वे तेज, गंगा किनारे 250 से अधिक मकानों के ध्वस्त होने का खतरा; ग्राउंड रिपोर्ट
मुंगेर से भागलपुर तक प्रस्तावित मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने के लिए जगह-जगह बोरवेल खोदे जा रहे हैं, वहीं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) के मार्गदर्शन में एक्सपर्ट्स की एक टीम नगर निगम के अधिकारियों के साथ सर्वे कर रही है। इसी सिलसिले में 12 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम ने भागलपुर शहर में मानिक सरकार घाट से बरारी पुल घाट तक गंगा नदी के किनारे प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया।
सर्वे के दौरान पता चला कि जिस रूट पर मरीन ड्राइव बनाने की योजना है, उस रूट पर गंगा नदी के किनारे पहले से ही ढाई सौ से ज़्यादा घर मौजूद हैं। इसके अलावा, बरारी रिवरफ्रंट घाट और इंटेक वेल जैसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर भी इसी इलाके में हैं, जिनका टेक्निकल और स्ट्रक्चरल मूल्यांकन करने पर विचार किया जा रहा है।
घरों की हालत का निरीक्षण किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, सर्वे के दौरान पहचाने गए सभी घरों की हालत का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाएगा। सरकारी ज़मीन पर बने घरों को अतिक्रमण माना जाएगा, और वहां रहने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे, और नियमों के मुताबिक तोड़ने का प्रोसेस किया जाएगा। प्राइवेट ज़मीन पर बने घरों के लिए मुआवज़ा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मुआवज़े की रकम और पुनर्वास प्रोसेस पर आखिरी फ़ैसला अभी होना बाकी है।
प्रशासन का लक्ष्य मार्च तक सुल्तानगंज से सबौर तक पूरे प्रस्तावित रास्ते का सर्वे पूरा करना है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, ज़िला प्रशासन ज़रूरी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव करेगा। सभी फॉर्मैलिटीज़ पूरी होने के बाद, प्रोजेक्ट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी किया जाएगा। मिट्टी की जांच रिपोर्ट और NOC मिलने से मरीन ड्राइव के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में तेज़ी आने की उम्मीद है।