सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग से तीखी पूछताछ! आधार और राशन कार्ड को प्रूफ मानने पर मांगा जवाब, जानें आयोग की सफाई
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में कई गैर सरकारी संगठनों समेत विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई अहम सवाल पूछे हैं।
एसआईआर में कोई समस्या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे बहुत पहले शुरू किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना कि वह इस प्रक्रिया को 30 दिनों के भीतर पूरा कर लेगा, व्यावहारिक नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड और राशन कार्ड को प्रमाण में शामिल करने को कहा। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया है। कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
चुनाव आयोग से पूछे गए ये सवाल
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमल बागची ने कहा कि इस प्रक्रिया को काल्पनिक कहना ठीक नहीं है। इसमें कुछ तर्क तो है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान आप नागरिकता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जब आधार एक वैध पहचान पत्र है, तो आप इसे वैध क्यों नहीं मान रहे हैं? जब यह प्रक्रिया पहले हो सकती थी, तो इसे इतनी देर से क्यों शुरू किया गया? विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधि मतदाता अधिनियम 1950 के तहत मतदाता सूची की शुद्धता के लिए की जा रही है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वृंदा, अभिषेक और सिब्बल ने दलीलें पेश कीं
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ने कहा कि चुनाव आयोग राशन कार्ड को भी मान्यता नहीं दे रहा है, जबकि यह गरीबों की सबसे आम पहचान है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार किसने दिया? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कर्तव्य नहीं है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति अपना वोट न डाले? इसके लिए नागरिकता सत्यापन ज़रूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब 2003 में इतना व्यापक पुनरीक्षण किया गया था, तब चुनाव होने में काफ़ी समय बचा था, लेकिन इस बार चुनाव नज़दीक हैं, जिससे लाखों लोगों के नाम सूची से बाहर होने की आशंका है।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा?
चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ़ भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। चुनाव आयोग की इस दलील पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि तब तो आपको यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी।
विपक्ष का यह है आरोप
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को रोकने के लिए एनजीओ एडीआर समेत 9 राजनीतिक दलों ने याचिका दायर की है। केरल से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआई के डी राजा, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता हरिंदर मलिक, महाराष्ट्र की शिवसेना (यूबीटी) के नेता अरविंद सावंत, झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम के नेता सरफराज अहमद और सीपीआई (एमएल) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने एसआईआर को रोकने के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संविधान का उल्लंघन कर रहा है और गोपनीय तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है।