SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ठहराया सही, कहा- आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं, इसे 'वोट चोरी' का हथियार बताया है और सत्तारूढ़ एनडीए पर निशाना साधा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें दलित, अल्पसंख्यक और गरीब प्रवासी शामिल हैं। इस बीच, बिहार एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कोई निर्णायक सबूत नहीं है। आधार केवल पहचान के लिए है। आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसका सत्यापन आवश्यक है। नागरिकता के लिए कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भारत का हिस्सा है, अगर बिहार के पास यह नहीं है, तो अन्य राज्यों के पास भी नहीं होगा। ये दस्तावेज क्या हैं? अगर केंद्र सरकार का कर्मचारी है, तो स्थानीय/एलआईसी द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/दस्तावेज। सिब्बल ने कहा कि वे कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो यह केवल 3.056% लोगों के पास है। पासपोर्ट - 2.7% लोगों के पास है और 14.71% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह साबित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। सबके पास सर्टिफिकेट होता है, सिम खरीदने के लिए ज़रूरी है। ओबीसी/एससी/एसटी सर्टिफिकेट...