सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बिहार सरकार पर उसके निर्देशों का पालन न करने और गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मामले में उचित सहायता न करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पिछले साल 15 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में, अधिकरण ने बिहार के मुख्य सचिव को गंगा नदी में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए की गई प्रगति से अवगत कराने के लिए वर्चुअल रूप से उसके समक्ष उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया था।
