सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने में छूट नीति लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पात्र दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर एक विस्तृत नीति अपनाने या लागू करने के अपने निर्देशों को दो महीने में लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एएस ओका की अगुवाई वाली पीठ ने 25 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, "हम सभी राज्य सरकारों को आज से दो महीने की अवधि के भीतर 18 फरवरी, 2025 के फैसले और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट करने का निर्देश देते हैं।" पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सीआरपीसी, 1973 की धारा 432 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 473 के अनुसार 18 फरवरी के आदेश को लागू करने को कहा। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि भले ही राज्यों ने 18 फरवरी, 2025 के आदेश का अनुपालन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने तक, समय से पहले रिहाई के लिए विचार किए जाने के हकदार लोगों के मामलों को मौजूदा व्यवस्था के अनुसार संसाधित किया जाएगा और यह तथ्य कि इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, इन मामलों में प्रक्रिया में देरी करने का कोई आधार नहीं होगा।" एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता लिज़ मैथ्यू ने कहा कि केवल पंजाब, नागालैंड और आंध्र प्रदेश राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट दायर की है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय बढ़ाने की मांग की है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की।