सरकारी आदेश के बावजूद टीचरों की सैलरी समय पर नहीं मिल रही है। अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर सैलरी देना बंद कर दिए हैं। ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में RDDE द्वारा किए गए इंस्पेक्शन के दौरान यह बात कही।
जिला शिक्षा अधिकारी, DPO स्थापना और दूसरे अधिकारियों को साफ-साफ कहा गया कि टीचरों को परेशान करने का उनका व्यवहार बदलना होगा। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। रिक्वेस्ट कमिटी द्वारा उठाए गए सवालों का समय पर जवाब देते हुए तिरुपति डिवीजन के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन राजदेव राम ने ऑफिस का पॉइंट-बाई-पॉइंट रिव्यू किया।
DPO स्थापना के साथ सैलरी देने वाले क्लर्क को चेतावनी दी गई कि पेमेंट के मामले पेंडिंग नहीं रहने चाहिए। पेमेंट को लेकर कोई शिकायत मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेंडिंग पेमेंट को सुलझाने के लिए कैंप लगाया जाए।
कैंप में अधिकारी खुद मौजूद रहेंगे और टीचरों की बातें सुनेंगे। RDDE शाम 4 बजे के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पहुंचे। समय कम होने की वजह से सभी मुद्दों पर जांच पूरी नहीं हो सकी।
इसके बावजूद, ई-शिक्षाकोश पर स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन का स्टेटस, पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन/कंटेम्प्ट पिटीशन, AC-DC, यूटिलिटी सर्टिफिकेट (फंडिंग अरेंजमेंट), और BSEIDC द्वारा लागू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के स्टेटस का रिव्यू।
नए सिविल रिपेयर वर्क का रिव्यू, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाई स्कूलों में हेड टीचरों की टेक्निकल जॉइनिंग, ट्रांसफर हुए टीचरों के लिए LPC आउट एंड इन, पेमेंट और छुट्टी से जुड़ी रिपोर्ट, स्कूल क्लर्क और स्कूल अटेंडेंट की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर रिव्यू रिपोर्ट, कुल मिले टैबलेट, पोर्टल पर टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन और रजिस्ट्रेशन, CFMS ट्रेजरी से मिले पेंडिंग पेमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट। गौरतलब है कि तिरुत ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य वंशीधर ब्रजवासी ने रीजनल डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखकर कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को गलत जानकारी दी गई थी। इसके बाद RDDE जांच के लिए आए थे।