केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया अपनी चार सदस्यीय टीम के साथ बिहार के दौरे पर हैं। गुरुवार को पटना के होटल मौर्या में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बिहार से जुड़ी अपेक्षाओं और 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली सहायता पर विस्तार से प्रकाश डाला। बिहार की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया गया।
इस अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने वित्त आयोग से सिफारिश की कि राज्य को वर्तमान में केंद्रीय कर पूल से मिलने वाली केंद्रीय सहायता को लगभग 41.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए। हालाँकि आयोग ने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है।
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की पहल
राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 16वें वित्त आयोग से 24,206 करोड़ रुपये और शहरी संस्थाओं के विकास के लिए 35.25 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। विभिन्न क्षेत्रों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए वित्त आयोग से 1 लाख 79 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों की तैयारी के लिए 703 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है।
पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उपकर और अधिभार के माध्यम से राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक केंद्र सरकार इस राजस्व को केंद्रीय कर पूल से राज्यों को मिलने वाले हिस्से में शामिल नहीं करती थी, लेकिन अब इस राशि को भी केंद्रीय अंशदान में शामिल करने की मांग की गई है। 16वें वित्त आयोग से राज्य की राजकोषीय क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान करने की उम्मीद है।
जैविक कटोरे बनाने की विशेष पहल
जैविक कटोरे के उत्पादन हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिहार को 403 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने को कहा गया है। इसके अलावा, राज्य की नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए 13,800 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना विकसित करने के लिए 3,577 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है।
हरित आवरण और नहर प्रणाली पर कार्य
बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए विशेष पहल की आवश्यकता है। इसके अलावा नहर प्रणाली के विकास के लिए 13,800 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3,577 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है। वर्तमान में चयनित आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से 13,500 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान मांगा गया है। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 18,532 करोड़ रुपये और राज्य में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है।
आपदा प्रबंधन में केवल 10% योगदान
पिछले वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु आवंटन हेतु केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अंशदान अनुपात का प्रावधान किया था। इसमें बदलाव कर पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों की तरह 10 प्रतिशत अंशदान का प्रावधान करने की मांग की गई है।
