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सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, बोले- गयाजी में पिंडदान होगा या फिर जेल में रहेंगे

सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, बोले- गयाजी में पिंडदान होगा या फिर जेल में रहेंगे

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत देते हुए कहा है कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "अपराधियों का गयाजी में पिंडदान होगा या फिर वे जेल में रहेंगे।" उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म (सांप्रदायिकता) के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।

सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग कानून को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई अपराधी कानून-व्यवस्था को चुनौती देता है तो उसे 48 घंटे के भीतर जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना जरूरी है और इसी उद्देश्य से सरकार सख्त कदम उठा रही है।

सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर भी जोर देते हुए कहा कि बिहार में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। समाज को बांटने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री के इस बयान को राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। इसी दिशा में सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं।

सम्राट चौधरी ने भरोसा जताया कि कानून का शासन स्थापित करने और अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। उनके बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।

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