ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को 50 लाख मुआवजा, गया बना गयाजी; जीविका को मिला अपना बैंक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। कुल 69 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा, गया शहर का नाम बदलकर 'गयाजी' करने, जीविकाओं को अपना बैंक देने और पंचायत सचिवों को जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जिम्मेदारी देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इन निर्णयों से राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को मिलेगा 50 लाख रुपये का मुआवजा
कैबिनेट की बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसले में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने की योजना को मंजूरी दी गई। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अनुग्रह अनुदान नई योजना के तहत दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे शहीदों के बलिदान का सम्मान होगा और उनके परिवारों को राहत मिलेगी।
जीविका को बैंक का दर्जा मिला
अब बिहार राज्य जीविका निधि ऋण सहकारी संघ लिमिटेड का गठन किया जाएगा और इसे बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य जीविका समूहों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। वर्तमान में राज्य में 11 लाख जीविका समूहों से 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं अब बैंकों के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगी, जिससे स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
गया अब 'गयाजी' के नाम से जाना जाएगा
राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर 'गयाजी' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय गयाजी के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का मानना है कि नाम बदलने से इसकी पौराणिक पहचान और धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।
सुशील मोदी की जयंती राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी
मंत्रिमंडल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की जयंती को प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को राजनीतिक इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत सभी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की है। इससे सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55%, पांचवें वेतन आयोग के तहत 246% से बढ़कर 252% और छठे वेतन आयोग के तहत 455% से बढ़कर 466% हो गया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 1,070 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
पंचायत सचिव जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को सौंपी गई है। इससे ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर तेजी से सेवाएं मिल सकेंगी।