बिहार में सीएम बनने का ‘रोडमैप’ ही चोरी, जानें बिहारियों को अच्छों दिनों का ‘सपना’ दिखाने वाले प्रशांत किशोर कितने समझदार?

नाम- प्रशांत किशोर, दावा- कोई भी चुनाव जीत सकता है, काम- बिहारियों को सपने दिखाना, खुद का सपना- बिहार का मुख्यमंत्री बनना। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का दावा, कभी दुनिया का सबसे अच्छा चुनावी रणनीतिकार होने का दंभ। पिछले कुछ सालों से वे बिहार की गलियों का पैटर्न चुन रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, कभी छात्र आंदोलन में शामिल होने लगते हैं, कभी किसी राजनीतिक पार्टी का ठेका ले लेते हैं.. ताकि बिहार की राजनीति में खुद को लाइमलाइट में रख सकें।

हालांकि, उनकी पार्टी पहले ही उपचुनाव में हिस्सा ले चुकी है। अब उनका दावा है कि उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, अब वे बिहार का विकास करेंगे। वैसे, हर कोई उनके इस दावे की हकीकत जानना चाहता है। इसके लिए वे कई मंचों पर भी जाते हैं। कुछ नए दावे करके अपनी दुकानदारी भी कायम रखते हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर उर्फ ​​पीके ने न्यूज एजेंसी एएनआई से 1 घंटे से ज्यादा समय तक बात की, जिसमें उन्होंने बिहार के विकास और लोगों की नौकरी से लेकर पलायन तक पर अपने विचार साझा किए। हम कई मुद्दों में से कुछ 'गैर-राजनीतिक मुद्दों' पर भी उनकी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कई बातें कही हैं। जिसमें 'पलायन', 'बिहार का विकास' और 'विदेशी विकास' जैसी बातें आम लोगों के लिए हैं। इन्हें जानना सभी के लिए जरूरी है। दरअसल, प्रशांत किशोर ने कहा, "बिहार को बड़े उद्योगों की जरूरत नहीं है और न ही यहां बड़े औद्योगिक पार्क बनाए जा सकते हैं। हम जमीन से घिरे हुए हैं और हमारी जनसंख्या घनत्व अधिक है। हमें अपनी शिक्षा और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी और लोगों के हाथों में अधिक संसाधन देने होंगे ताकि लोग अपने दम पर कुछ कर सकें। बिहार के लोग मेहनती और मेहनती हैं।" उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उद्योग केवल तटीय राज्यों में ही लगाए जा सकते हैं।

अब यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशांत किशोर बड़े उद्योग के प्रभाव को देखते हैं या नहीं। एक बड़े उद्योग के लगने का असर न केवल वहां काम करने वाले लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, बल्कि उस पर निर्भर कई छोटे उद्योग खुद-ब-खुद विकसित हो जाते हैं, क्योंकि यह उस उद्योग की जरूरतों को पूरा करता है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति की नौकरी पूरे परिवार का भरण-पोषण करती है। बिहार में ही, जब 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील का कारखाना लगा, तो खनिज तो था ही, लेकिन बाकी जरूरतों को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने पूरा किया। आदित्यपुर जैसे इलाकों में इस पर निर्भर सैकड़ों उद्योग आज भी चल रहे हैं। इन उद्योगों ने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। इतना ही नहीं, इसके कारण बने बाजार और रिहायशी इलाके अपने-आप रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप माहौल देंगे और नई कंपनियां लगेंगी, तो रोजगार पैदा होगा।

बिहार विकसित राज्यों में से एक था

झारखंड के अलावा बिहार में भी कई कंपनियां थीं। भागलपुर का सिल्क उद्योग, मुजफ्फरपुर, दरभंगा की चीनी मिलें, बक्सर और बिहटा की पेपर मिलें, बरौनी की तेल रिफाइनरी, खाद कारखाना कभी बिहार की शान हुआ करते थे।

1951 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 6982 पंजीकृत कारखाने थे। इनमें से 455 अकेले बिहार में थे यानी कुल पंजीकृत कारखानों का 6.51% अकेले बिहार में था। आज़ादी के बाद पूरे देश में 56 चीनी मिलें थीं। इनमें से 33 बिहार में थीं जो 29.50% रोज़गार देती थीं। चीनी मिलों में सकरी, रयाम, लोहट बहुत मशहूर थे। इसी तरह मधुबनी की मलमल, किशनगंज का कागज़ उद्योग, दरभंगा के हाथीदांत के सामान मशहूर थे। खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, पूर्णिया भी कई कृषि आधारित उद्योगों के लिए मशहूर थे। जानिए कुछ के नाम...

गया और पूर्णिया का लाह उद्योग

पटना, मुंगेर, शाहाबाद का तेल मिल

डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी का कागज उद्योग

हाजीपुर का प्लाईवुड

गया, दीघा, मोकामा का चमड़ा उद्योग

डालमिया नगर, खेलारी का सीमेंट उद्योग

मुंगेर, बक्सर, गया, आरा का तंबाकू उद्योग

मुंगेर, पटना, मानपुर, पंचरुखी का शराब उद्योग

पटना का कांच उद्योग

मुंगेर का बंदूक उद्योग मशहूर था, लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है। 1985-2005 के बीच इनमें से ज्यादातर उद्योग गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। यही वजह है कि 2012 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत वही था, जो 60 साल पहले 1951 में था। मोदी सरकार ने इन कंपनियों में नई जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार चाहे तो इनमें तेजी ला सकती है। अगर प्रशांत किशोर इन उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना दें तो बिहार अच्छा कर सकता है।

पीके के पास पलायन रोकने की कोई रणनीति नहीं

इस इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार से लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि बड़े उद्योगों से रोजगार की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर उद्योगों से नहीं तो नुक्रियान कहां से आएंगी? इंटरव्यू के दौरान एक अजीबोगरीब तर्क देते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली में ज्यादातर निर्माण मजदूर बिहार से हैं। जब बिहार के पास पैसा होगा तो इन लोगों को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे बिहार में बिल्डिंग फिटिंग, प्लास्टरिंग और दूसरे काम करेंगे।" शायद बिहार की बदहाली की वजह यह है कि नेता उद्योगों के महत्व को कम आंकते रहे हैं।

दरअसल, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के दौर में उद्योगों की उपेक्षा की गई। ऐसे कानून बनाए गए जिससे बिहार के खनिज संसाधनों का दोहन राज्य के बाहर किया जा सके। रेलवे किराया सामान्यीकरण अधिनियम ऐसा ही एक कानून था। आजादी के बाद केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून 90 के दशक में खत्म हो गया। 

उत्तर: इस कानून के तहत धनबाद से रांची तक कोयला पहुंचाने में जितना रेल किराया लगता था, उतना ही धनबाद से मद्रास (अब चेन्नई) तक भी पहुंचता था। इससे उद्योगपतियों को तट के किनारे कोयला आधारित उद्योग लगाने का प्रोत्साहन मिला। इसका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला। कांग्रेस के बाद 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव का शासन था। इस समय उद्योगों की बजाय सामाजिक न्याय पर जोर था। लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार थे। एक के बाद एक उद्योग धंधे बंद हो गए। जातिवाद की राजनीति, गुंडागर्दी ने लोगों को बिहार से पलायन करने पर मजबूर कर दिया।

खेती से घर चलाना मुश्किल हो गया तो लोग दूसरे राज्यों में चले गए और अब स्थिति यह है कि छोटे किसान अब दूसरे राज्यों में मजदूर बन गए हैं। फिनलैंड, नॉर्वे का नाम लेकर किया गुमराह बिहार में रोजगार सृजन के लिए औद्योगीकरण की जरूरत नहीं इस तर्क के समर्थन में उन्होंने न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे छोटे विकसित देशों और दूसरे देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया, 'इनमें से किसी भी देश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है और फिर भी ये देश बेहद विकसित हैं।' वैसे प्रशांत किशोर दुनिया के कई देशों की यात्रा करने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भारत में सोशल मीडिया क्रांति ला दी।

वे खुद को राजनीतिक 'ठेकेदारी' का अगुआ भी बताते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में वे इतनी जोर से बोलना शुरू करते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि कहां रुकना है। दरअसल, प्रशांत किशोर ने जिन देशों का नाम सिर्फ माहौल बनाने के लिए लिया, उनके बारे में उन्हें सही जानकारी ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बाल्टिक देशों (नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड) और न्यूजीलैंड जैसे जिन देशों का नाम ले रहे हैं, वे सबसे पहले तो बेहद विकसित देश हैं। विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, ये सभी देश महज 200-300 सालों में तरक्की कर चुके हैं। अब अगर इन देशों की अर्थव्यवस्था और उद्योगों की बात करें तो प्रशांत किशोर का दावा है कि इन देशों में कोई उद्योग नहीं है। जबकि उनका दावा बिल्कुल बकवास है। दरअसल, इन देशों में ऐसे उद्योग हैं जो उनके जीडीपी में अहम योगदान देते हैं। फिनलैंड में उद्योग दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। सर्विस सेक्टर के बाद इसका नंबर आता है। धातु उद्योग, रसायन उद्योग, वन उद्योग, खाद्य शराब और तंबाकू उद्योग के अलावा कपड़ा और चमड़ा उद्योग भी है।

प्रशांत किशोर ने नॉर्वे को दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश भी बताया। नॉर्वे में तेल और गैस पर आधारित पेट्रोलियम उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस देश में विनिर्माण उद्योग भी काफी उन्नत है। सेवा क्षेत्र यहां तीसरे स्थान पर है। मछली पकड़ने, खेती और जल विद्युत क्षेत्र भी यहां काफी विकसित हैं। न्यूजीलैंड में कृषि, डेयरी, मांस और ऊन उद्योग काफी विकसित हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम जैसे धातु आधारित उद्योग, लकड़ी और कागज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग भी काफी बड़े हैं। इसके अलावा खनन और स्वास्थ्य सेवा, वित्त और आईटी जैसे सेवा उद्योग भी शामिल हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का यह दावा कि ये देश बिना उद्योगों के विकसित हुए हैं, बेमानी है, क्योंकि वे यह नहीं बताते कि ये देश कैसे विकसित हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश उपनिवेश काल में आगे बढ़े - जिस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

प्रशांत किशोर के पास बिहार को आगे ले जाने का कोई रोडमैप नहीं

वैसे, प्रशांत किशोर ने बिहार में रोजगार सृजन की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा, "जब लोगों को शिक्षा के साथ-साथ संसाधन और काम करने के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा, तो बिहार से पलायन रुक जाएगा। उद्योग से पलायन नहीं रुकता। पलायन रोकने के लिए लोगों के लिए रोजगार पैदा करना होगा।"

चलिए, मुद्दा यह है कि प्रशांत किशोर बिहार में रोजगार पैदा करने की जरूरत मानते हैं, लेकिन ऐसा कैसे होगा? उन्हें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और बीजेपी को भला-बुरा कह रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तक सभी नाम लेकर उनकी कमियां गिना रहे हैं। क्या हाल है? बातें तो सब करते हैं, लेकिन विकास का विजन गायब है। दूसरे नेताओं की तरह वे भी बातों को चाशनी में डालकर जनता को बेवकूफ बनाते नजर आते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की बातों से जनता कितनी 'कायल' हो पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।