राजस्व विभाग की टीम ने 40 बीघा भूमि कब्जा मुक्त कराई, जांच में मिली गड़बड़ी, अब देंगे नोटिस
मंगलवार को चंदौसी तालुका के जनेटा गांव में दरगाह की जमीन सरकारी होने की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की एक टीम ने मौके का दौरा किया और जांच की। तहसील अधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन ने दरगाह से सटी 40 बीघा जमीन की पैमाइश की और उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया। ऐसा अनुमान है कि यह झील 100 बीघा से अधिक भूमि पर फैली हुई है। किसानों ने फसल उगाकर इस जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से निशान बनाए हैं। इसके अलावा किसानों को नोटिस भी दिए जाएंगे। एसडीएम निधि पटेल के अनुसार रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जेनेटा गांव के जावेद मोहम्मद ने डीएम को शिकायती पत्र दिया था।
बताया गया कि आलिया कादरिया नौशाहिया की दरगाह जेनेटा गांव में स्थित है। दरगाह के आसपास की अधिकांश भूमि सरकारी बताई जाती है। दरगाह के मुतवल्ली शाहिद मियां पर दरगाह की जमीन पर अवैध कब्जा करने और फर्जी मुतवल्ली बनकर मेले के जरिए अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया था।
मंगलवार को एसडीएम निधि पटेल और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह और चार कानूनगो सहित राजस्व विभाग की 15 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। दरगाह प्लाट संख्या 33, 34 व 35 में है तथा तालाब प्लाट संख्या 22 व 23 में है। दरगाह के बगल में तालाब की भूमि है जहां पर नेजा मेला का आयोजन होता है। उसने ज़मीन की माप कराई।
सर्वेक्षण के दौरान 100 बीघा से अधिक झील भूमि पाई गई। यह भूमि किसानों के कब्जे में पाई गई। जिसमें फसलें उग रही थीं। इस पर प्रशासन ने जेसीबी बुलाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निशानदेही कराई। लगभग 40 बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई।
साथ ही कहा कि संबंधित किसानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दरगाह के आसपास की 100 बीघा से अधिक जमीन झील के रूप में दर्ज है। यह वक्फ संपत्ति नहीं है। इस मामले में डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जमीन खाली करने का नोटिस भी जारी किया जाएगा।
झील की भूमि को पुनर्जीवित किया जाएगा और मछुआरों को सौंप दिया जाएगा।
तहसीलदार ने बताया कि दरगाह से सटे तालाब की 100 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। ताकि भूमि का मूल स्वरूप बरकरार रहे। झील के पट्टे काटकर मछुआरों को सौंप दिए जाएंगे। इससे मछुआरों को रोजगार मिलेगा और जमीन की स्थिति भी जस की तस बनी रहेगी।
दरगाह की ओर से पेश वकील से वक्फ फीस का ब्यौरा मांगा गया।
प्रशासनिक अधिकारियों ने जनेटा दरगाह की ओर से पेश वकील से दरगाह के खर्च और जमा राशि का हिसाब मांगा। इस संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि छह साल में करीब 35 हजार रुपये फीस के रूप में वक्फ बोर्ड को जमा कराए गए हैं। इस पर एसडीएम ने सवाल उठाया और हिसाब किताब मांगा तो अधिवक्ता इधर-उधर देखने लगे। इस पर एसडीएम ने जल्द ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा। यह भी कहा गया कि इस मामले की रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। इसलिए यथाशीघ्र विवरण भेजें।
