प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, आवास सहायक रविश कुमार भारती बर्खास्त

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रही अनियमितताओं और शिकायतों को लेकर सरकार और प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड अंतर्गत उब पंचायत में पदस्थापित ग्रामीण आवास सहायक रविश कुमार भारती को गुरुवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

यह कठोर कार्रवाई जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के आदेश पर की गई है, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का निर्णय लिया।

गंभीर आरोप: अवैध वसूली और कर्तव्य में लापरवाही

रविश कुमार भारती पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने, लाभार्थियों से अवैध राशि वसूलने और नियमों के विपरीत कार्य करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे।
इन आरोपों की जांच के बाद पाया गया कि उन्होंने न केवल योजना की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि जरूरतमंद लाभार्थियों का आर्थिक शोषण भी किया।

जिलाधिकारी ने कहा:

"सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

आम होती जा रही हैं शिकायतें

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली सहायता राशि को लेकर प्रदेश भर से लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं।
कई जगहों पर राशि की अदायगी में देरी, कागजात में गड़बड़ी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग जैसी शिकायतें सामने आई हैं।

सरकार का सख्त रुख

हाल ही में राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
जहां कहीं भी अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत मिले, वहां तत्काल जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए।
औरंगाबाद की कार्रवाई इसी दिशा में एक उदाहरण के तौर पर देखी जा रही है।

लाभार्थियों ने ली राहत की सांस

रविश कुमार भारती की बर्खास्तगी के बाद उब पंचायत के लाभार्थियों में एक हद तक संतोष और राहत का माहौल देखा जा रहा है।
लोगों का कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता बिना रिश्वत और दबाव के प्राप्त होगी।
एक स्थानीय लाभार्थी ने कहा:

"अब तक हमसे पैसे मांगे जाते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हमें हमारा हक मिलेगा।"