बिहार में सोमवार (16 मार्च) को राज्यसभा चुनाव 2026 होने जा रहे हैं, जो केवल पांच सीटों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक नाक की टक्कर बन गया है। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सूबे की सियासत और सत्ता पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद इस चुनाव का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस चुनाव का परिणाम बिहार में सत्ता संतुलन और राजनीतिक समीकरण को सीधे प्रभावित करेगा।
पांच सीटों के लिए कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पांच उम्मीदवार एनडीए खेमे से हैं, जबकि एक उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहा है। एनडीए ने पूरे संगठन और नेताओं की सक्रियता के साथ चुनावी रणनीति बनाई है। पार्टी नेता आश्वस्त हैं कि सभी पांच सीटें एनडीए के पास ही जाएंगी।
राज्यसभा चुनाव के इस दौर में मतगणना की प्रक्रिया और विधायकों का वोटिंग पैटर्न सियासी दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पिछले 12 साल में बिहार में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की स्थिति नहीं बनी थी, इसलिए इस चुनाव को सार्वजनिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा उम्मीदवार बनना महागठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। इससे सत्ताधारी दल की ताकत और संगठनात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेगा। वहीं, महागठबंधन को केवल एक उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ना पड़ा है, जो उनकी स्थिति को चुनौतीपूर्ण बनाता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव का परिणाम न केवल राज्यसभा में बिहार के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले विधानसभा सत्र और स्थानीय सियासत के लिए भी संकेत देगा। पार्टी नेताओं और विधायकों के लिए यह चुनाव रणनीतिक महत्व रखता है।
मतदान के दिन सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।
इस बार राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी नजर आ रहा है। एनडीए की ओर से उम्मीदवारों और नेताओं ने प्रचार और समर्थन जुटाने में तेजी दिखाई है, जबकि महागठबंधन केवल एक उम्मीदवार के सहारे अपनी स्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।
कुल मिलाकर, बिहार में होने वाला यह राज्यसभा चुनाव सिर्फ पांच सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सूबे की सत्ता और राजनीतिक समीकरण की चुनौती बन गया है। सोमवार को होने वाले मतदान और उसके परिणाम पूरे राज्य की सियासत को प्रभावित करने वाले हैं।