बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहेगी कौन सी धार, किन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन वह पटना में रहेंगे। वहां वह मेगा रोड शो करेंगे। इसके अलावा वह कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चुनावी साल में पीएम मोदी का यह तीसरा बिहार दौरा है। इससे पहले वह 24 अप्रैल को बिहार आए थे। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक दो दिन बाद वह बिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहलगाम के हमलावरों को ढूंढकर उन्हें दुनिया में कहीं भी छिपाया जाएगा। अब जब पीएम मोदी गुरुवार को बिहार जा रहे हैं तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा है कि पीएम मोदी अपने बिहार दौरे में कौन से राजनीतिक मुद्दे उठा सकते हैं। उन्होंने बागडोगरा से सिक्किम के लोगों को संबोधित करते हुए इसके संकेत दिए थे। वहां उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा की थी। ऐसे में उम्मीद है कि वह बिहार में भी इसकी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसके अलावा वह और किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला लिया। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसकी मांग विपक्षी दल लंबे समय से कर रहे थे। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाना शुरू किया था। यह चुनावी मुद्दा भी बन गया। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले राजनीतिक दलों और कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी। सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर विपक्ष की राजनीति को कलंकित करने की कोशिश की है।

प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं। बिहार की राजनीति में जाति एक केंद्रीय कारक है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। बैठक के बाद भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि हम जाति की राजनीति नहीं करते बल्कि दलित समुदाय के वंचित, उत्पीड़ित, शोषित और परित्यक्त लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम करते हैं। यह समाज की जरूरत है। हम इसे जाति जनगणना के जरिए देखते हैं और इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना और भाजपा कैबिनेट के फैसले से पहले तक भाजपा ने जाति जनगणना पर कभी कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया था। अगर खुलकर इसका समर्थन नहीं किया तो खुलकर विरोध भी नहीं किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जाति जनगणना पर भाजपा का रुख बदलने लगा। दरअसल, 2019 में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा 2024 में 240 पर आ गई। इसके पीछे जाति जनगणना और संविधानवाद का मुद्दा मुख्य वजह माना जा रहा है, खासकर उत्तर भारत के उन राज्यों में जहां भाजपा लगभग अजेय हो गई थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को अकेले बिहार में 2019 के मुकाबले नौ सीटों का नुकसान हुआ। इस मुद्दे का फायदा एनडीए इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उठा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार के फैसले से पहले वहां की नीतीश कुमार सरकार ने जाति सर्वेक्षण कराया था। इस फैसले से भाजपा भी सहमत थी। सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग (एबीएससी) सबसे बड़ा जाति समूह है। भाजपा और नीतीश कुमार की जेडीयू लंबे समय से इस अति पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। मखाना बोर्ड का गठन भी इसी दिशा में एक कदम था, क्योंकि मल्लाह जैसी अति पिछड़ी जातियों के लोग बड़ी संख्या में मखाना की खेती से जुड़े हैं।