भूमि विवादों के त्वरित निपटारे के लिए हर शनिवार को थाने में आयोजित होने वाली संयुक्त बैठक का दिन अब बदल सकता है। इस दिशा में गृह विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ समन्वय शुरू कर दिया है।
प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य भूमि विवादों को और प्रभावी तरीके से सुलझाना तथा संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। वर्तमान में हर शनिवार को सीओ और थानाध्यक्ष की बैठक होती है, जिसमें विवादों के समाधान पर चर्चा की जाती है।
हालांकि बैठक के दिन में बदलाव के बाद भी जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा निरंतर जारी रहेगा। विभाग जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लेकर आम जनता और संबंधित अधिकारियों को सूचित करेगा। भूमि विवादों के समाधान में सुधार लाने के लिए यह कदम स्वागतयोग्य माना जा रहा है।