पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब आरक्षण प्रक्रिया की बारी

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 की शुरुआत में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। इस दिशा में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम – ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य विभागीय स्तर पर पूरा कर लिया गया है। अब अगला चरण होगा आरक्षण तय करने का, जो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी), जिला पंचायत सदस्य जैसे विभिन्न पदों के लिए लागू किया जाएगा।

क्या है पंचायत चुनाव की तैयारी का अगला चरण?

राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायतीराज विभाग के सूत्रों के अनुसार, आगामी पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों की सीमाएं, जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत की जानी है, जिसके तहत विभिन्न पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा।

कब शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया?

हालांकि आधिकारिक रूप से आरक्षण प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर 2025 में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन संबंधित विभागीय अधिकारियों और तकनीकी टीमों ने अभी से आरक्षण फार्मूले को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इसके तहत वर्ष 2021 की जनगणना आधारित आंकड़ों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पिछली बार के आरक्षण चक्र को ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा कि कौन-से वार्ड, सीट या ग्राम पंचायतें किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगी।

आरक्षण का आधार क्या होगा?

पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाया जाता है:

• जनसंख्या का अनुपात (SC/ST/OBC/General)

• वार्षिक चक्रानुसार आरक्षण बदलाव

• महिला आरक्षण (50%) का समावेश

• वर्तमान पदों की स्थिति और पिछली बार का आरक्षण रिकॉर्ड

राजनीतिक हलचल और संभावित बदलाव

ग्राम पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय स्तर पर होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए इनका महत्व बेहद बड़ा होता है, क्योंकि ये निचले स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत करने का जरिया होते हैं। इसलिए संभावित आरक्षण सूची को लेकर पहले से ही कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

क्या बोले अधिकारी?

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "पुनर्गठन का कार्य तय समय पर पूरा कर लिया गया है। अब आरक्षण प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है ताकि सितंबर या अक्टूबर में इसे प्रकाशित किया जा सके। आम जनता के सुझाव और आपत्तियों के लिए भी समय दिया जाएगा।"