पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी, कोसी-सीमांचल को मिलेगा विकास का तोहफा
कोसी-सीमांचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार का तोहफ़ा माने जा रहे पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से खुशहाली के दरवाज़े खुलेंगे। इसके बनने से न सिर्फ़ इस इलाके के लोगों के लिए पटना आना-जाना आसान होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द ही शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की पैमाइश और सीमांकन हो चुका है।
मधेपुरा में ज़मीन अधिग्रहण का फ्रेमवर्क तैयार
यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मधेपुरा से होकर गुज़रेगा। ज़िले के ग्वालपाड़ा इलाके के विशुनपुर अरार, रेशना, बभनगामा, सुखासन, टेमा, महाराजगंज, परसाहा, टेमा भेला, चकला गोपाल झा और महाराजगंज गांवों की 162.3026 हेक्टेयर ज़मीन और बिहारीगंज इलाके के फतेहपुर, बभनगावा, रजनी, कठौतिया और शेखपुरा गांवों की 162.3026 हेक्टेयर ज़मीन पर असर पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे के लिए मधेपुरा जिले में ज़मीन खरीदने का काम पूरा हो गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर काम तेज़ी से चल रहा है। पूरा होने के बाद, पटना से पूर्णिया तक का सफ़र ज़्यादा से ज़्यादा तीन घंटे का होगा।
दिल्ली तक 17-18 घंटे की रोड ट्रिप
इस बड़े प्रोजेक्ट में उत्तर बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमा के अंदर बनेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी।
इससे कोसी और सीमांचल से दिल्ली तक सड़क से 17-18 घंटे में सफ़र करना मुमकिन हो जाएगा। इससे बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक कोसी-सीमांचल इलाका बिज़नेस हब बन सकता है। इससे इस इलाके में इंडस्ट्रियल, सोशल और आर्थिक विकास की संभावनाएँ तेज़ी से बढ़ेंगी।
एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन की पहचान होने से लैंड माफिया की एक्टिविटी बढ़ गई है।
पूर्णिया-पटना ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन की पहचान होने के बाद लैंड माफिया की एक्टिविटी बढ़ गई है। पिछले सर्वे में बिहारीगंज ब्लॉक एरिया में पांच मौजा की ज़मीन दिखाई गई थी, लेकिन ज़मीन की पहचान के प्रोसेस में तुलसिया मौजा की ज़मीन शामिल नहीं की गई, जिससे एक्सप्रेसवे के लिए सिर्फ़ चार मौजा ही बचे।
इस रूट पर ज़मीन की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। ज़मीन के दलाल पहचानी गई ज़मीन के आधार पर किसानों की लिस्ट बना रहे हैं और फिर कीमतें चार से पांच गुना बढ़ा रहे हैं।
हालांकि, एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन पहचाने जाने की वजह से किसान अपनी ज़मीन बेचने से भी मना कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ज़मीन की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी।