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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो से राजधानीवासियों को मिल सकती है बड़ी सौगात, 15 अगस्त से ट्रायल रन की तैयारी तेज

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बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार राजधानी पटना के लोगों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 से पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और निर्माण कार्य दिन-रात दो शिफ्टों में तेज़ी से जारी है।

प्राथमिक कॉरिडोर पर होगा पहला ट्रायल रन

सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में मेट्रो का परिचालन बांकीपुर स्टेशन से मलाही पकड़ी तक प्रस्तावित है। इस रूट को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया गया है क्योंकि यह पटना के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद करेगा। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं।

तेज़ी से चल रहा निर्माण कार्य

मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण में कोई रुकावट न हो, इसके लिए काम दो शिफ्टों में चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में भूमिगत सुरंगें और स्टेशन बनने हैं, वहां तकनीकी परीक्षणों के साथ-साथ डेकोरेशन और सुरक्षा संबंधी तैयारियों पर भी जोर दिया जा रहा है। मेट्रो डिपो और ट्रैक बिछाने का कार्य भी लगभग पूर्णता की ओर है।

चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो की शुरुआत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इससे एक ओर जहां राजधानीवासियों को स्मार्ट और तेज़ परिवहन का विकल्प मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इससे सरकार को चुनावी बढ़त भी मिल सकती है। नीतीश सरकार लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विकास के मुद्दे पर वह लगातार सक्रिय है।

लोगों में उत्सुकता, उम्मीदें भी बढ़ीं

पटना मेट्रो को लेकर आम नागरिकों में खासा उत्साह है। लोग लंबे समय से मेट्रो परियोजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब जब इसकी शुरुआत की तारीख सामने आ गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि यह शहर के ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम कर सकेगी।

गौरतलब है कि पटना मेट्रो परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में रखी थी। यह प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से क्रियान्वित किया जा रहा है।

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