पटना: दूध मंडी में खाद्य संरक्षा विभाग की कार्रवाई, 500 किलो घटिया पनीर और 100 लीटर अमानक दूध जब्त
पटना जंक्शन के पास दूध मंडी में खाद्य संरक्षा विभाग ने रविवार को छापेमारी कर 500 किलो घटिया पनीर और 100 लीटर से अधिक अमानक दूध जब्त किया। बीटाडीन जांच में पनीर संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद विभाग ने इसे नष्ट कर दिया।
खाद्य संरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दूध और पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। पनीर की जांच के लिए बीटाडीन का प्रयोग किया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि यह उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित नहीं था। विभाग ने कहा कि ऐसे अमानक और घटिया उत्पादों का बाजार में पहुंचना लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
कर्मचारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ व्यवसायियों ने कार्रवाई का विरोध किया। इसके चलते पुलिस बुलानी पड़ी और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अधिकारियों ने कहा कि कानून के अनुसार, इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा और संरक्षा पर नियमित निगरानी बेहद जरूरी है। घटिया और अमानक दूध-पनीर जैसी वस्तुएं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। इस तरह की छापेमारी से न केवल अवैध व्यापारियों को सख्त संदेश जाता है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होते हैं।
खाद्य संरक्षा विभाग ने यह भी बताया कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी और सभी व्यापारियों को कानून का पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग ने दुकानदारों और उत्पादकों से अपील की कि वे स्वच्छता, गुणवत्ता और नियमों का पालन करें।
स्थानीय नागरिकों ने विभाग की कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि ऐसे उत्पाद यदि बाजार में बिकते रहेंगे तो आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कार्रवाई से यह संदेश गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
पुलिस ने बताया कि छापेमारी के दौरान जिन छह व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनकी पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए निगरानी और जांच और अधिक कड़ी की जाएगी।
पटना जंक्शन के आसपास की दूध मंडी और बाजारों में खाद्य सुरक्षा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आम जनता को स्वस्थ और मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ मिलें, विभाग ने अपने अभियान को तेज कर दिया है।
इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया कि सरकार और प्रशासन खाद्य सुरक्षा के प्रति गंभीर है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी।