वोटर लिस्ट विवाद पर सामने आई पहली प्रतिक्रिया पप्पू यादव, बोलें-विपक्षी दलों को बिहार चुनाव लड़ने के लिए जरूर सोचना होगा, जानें पूरा मामला
पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद चुनाव आयोग SIR जारी रखता है, तो विपक्षी दलों को बिहार चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना होगा। अगर भाजपा को किसी तरह चुनाव जीतना है, तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है।
तेजस्वी पर पप्पू यादव का तंज
वहीं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव द्वारा इस मुद्दे को ठीक से नहीं उठाया जा रहा है और विरोध केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है। बालू शराब माफिया, नेताओं और अफसरों का गठजोड़ बन गया है और इसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। पप्पू यादव ने गोपाल खेम हत्याकांड में हुए एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान को चुनौती दी कि पहले एनडीए से बाहर आएं।
किस आधार पर लोगों को सूची से हटाया जाएगा?
बिहार में मतदाता सूची की जाँच के बीच, चुनाव आयोग ने कहा है कि गहन समीक्षा के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कई लोग पाए गए हैं, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएँगे। इस पर यादव ने तंज कसते हुए कहा, "चुनाव आयोग बिना दस्तावेज़ों के किसी को नेपाल या बांग्लादेश का कैसे बता रहा है? अगर आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य दस्तावेज़ हैं, तो किस आधार पर लोगों को सूची से हटाया जाएगा?"
कैसे तय हो रहा है कोई वोटर है?
पप्पू यादव ने सवाल उठाया कि जब कोई पहचान पत्र या दस्तावेज़ नहीं माँगा जा रहा है, तो सिर्फ़ नाम और पिता का नाम पूछकर यह कैसे तय किया जा सकता है कि कोई विदेशी है। पप्पू यादव ने इस प्रक्रिया को ग़लत और संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा, "विपक्ष यह मुद्दा इसलिए उठा रहा है क्योंकि बिना किसी ठोस सबूत के लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है।" उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) दस्तावेज़ों की जाँच किए बिना सिर्फ़ मौखिक जानकारी ले रहे हैं, जो ग़लत है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पहले दस चुनाव मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर हुए थे, तो अचानक यह संशोधन क्यों? पप्पू यादव ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग की।