सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, व्यवस्था होगी आसान: सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने कहा है कि राज्य में उद्योगों, निवेशकों, स्टार्टअप, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए व्यवस्था को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विभिन्न सेवाओं को समयबद्ध, सुगम और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

निवेश और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

सम्राट चौधरी ने कहा कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उद्योगों को आवश्यक अनुमतियां और सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

स्टार्टअप और कारोबारियों को राहत

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी विभिन्न सरकारी अनुमतियों और सेवाओं के लिए कम से कम समय में सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया आसान होगी।

नागरिक सेवाओं पर भी फोकस

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए ई-गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा।

सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हों और लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं मिल सकें।