बिहार में इन दिनों सियासत गरमा रही है। राजद-कांग्रेस और वामपंथी दलों का महागठबंधन जन मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है। लेकिन इस बार राज्य में सियासी जंग सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। रणनीति के हर मोर्चे पर रणनीतिक परिपक्वता की झलक दिख रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार विपक्ष के तीर से एक के बाद एक मुद्दे कैसे झटक रहे हैं। वह न सिर्फ़ अपने धुर विरोधियों के एजेंडे में घुस रहे हैं, बल्कि अपने अनोखे अंदाज़ में जनता के बीच जाकर उन्हें इस तरह लागू कर रहे हैं कि विपक्ष पलटवार भी न कर सके।
नीतीश की ढाल विपक्ष का ब्रह्मास्त्र बन गई है
बिहार में रोज़गार युवाओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल में हुए सुधारों का पूरा श्रेय लेते हैं। वह नीतीश कुमार सरकार को 'निष्क्रिय' बताते रहे हैं। लेकिन हाल ही में, जब कैबिनेट ने नीतीश सरकार की अगले पाँच सालों में एक करोड़ रोज़गार देने की योजना को मंज़ूरी दी, तो सियासी खेल पूरी तरह बदल गया है। तेजस्वी यादव ने भले ही इस घोषणा को राजद की नीति की 'नकल' बताकर खारिज करने की कोशिश की हो, लेकिन उनके चेहरे के हाव-भाव और रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं से साफ़ ज़ाहिर था कि वे इस कदम से असहज हैं।
हालांकि, लगता नहीं कि अब यह मुद्दा ठंडा पड़ेगा। कांग्रेस रोज़गार के मुद्दे को फिर से हवा देने में जुटी है। कांग्रेस नेताओं ने 19 जुलाई को पटना में 'रोज़गार मेला' लगाने का ऐलान किया है। चुनाव में यह मुद्दा कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष की सारी रणनीतियाँ अब सरकार की परछाईं सी दिखने लगी हैं।
बिहार का बदलता आर्थिक भूगोल
राजनीति में बयानों का अपना महत्व होता है, लेकिन आंकड़ों को भी कम नहीं आँका जा सकता। विपक्ष बिहार की अर्थव्यवस्था की बदहाली का रोना रोता रहता है। तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष इसे लेकर नीतीश पर हमलावर है। हालात ये हैं कि तेजस्वी कई बार ये कहने का मौका नहीं छोड़ते कि आर्थिक मोर्चे पर लालू-राबड़ी का कार्यकाल नीतीश से बेहतर था। लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है, तो नीतीश बाजी मार जाते हैं। आंकड़ों की मानें तो सच ये है कि जिस बिहार का कुल बजट 2005 में 28 हज़ार करोड़ रुपये था, वो 2025 में तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है।