नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, रिटायर्ड जजों को घरेलू सहायता के लिए मिलेगा 55 हजार रुपये मासिक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 24 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। इनमें न्यायपालिका, कला-संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। बैठक का सबसे खास निर्णय बिहार के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों से जुड़ा रहा, जिन्हें अब घरेलू सहायता और सेवाओं के लिए हर माह ₹50,000 से ₹55,000 तक की राशि दी जाएगी।

रिटायर्ड जजों के लिए “घरेलू सहायता और अन्य सुविधा नियमावली 2025” को स्वीकृति

राज्य सरकार ने "बिहार राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधा नियमावली 2025" को मंजूरी दी है। इस नियमावली के तहत:

• रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को उनके सेवाकाल के बाद घर पर रसोइया, ड्राइवर, माली, सहायक या अन्य आवश्यक घरेलू स्टाफ की सेवा के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।

• प्रत्येक पात्र सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ₹50,000 से ₹55,000 मासिक तक की राशि इस मद में दी जाएगी।

सरकार का तर्क है कि न्यायिक सेवा से रिटायर हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने लंबे समय तक न्यायिक व्यवस्था को मजबूती दी है, इसलिए सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए यह पहल की जा रही है।

कैबिनेट बैठक की अन्य बड़ी बातें:

1. कलाकारों को पेंशन योजना – राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे कलाकारों को अब ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कलाकारों के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना है।

2. शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े प्रस्ताव – कुछ तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने और युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए नई योजनाओं को स्वीकृति मिली।

3. स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां – चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए नर्स, डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की नई भर्तियों को हरी झंडी दी गई।

4. ग्रामीण विकास योजनाएं – ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और शौचालय निर्माण से जुड़ी नई परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

5. कृषि और पशुपालन से जुड़े प्रोत्साहन – पशुपालकों को सब्सिडी पर चारा और टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया।