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बिहार में नई ट्रेन और ट्रैक की सौगात, चुनावी साल में सरकार ने खोला खजाना
 

बिहार में नई ट्रेन और ट्रैक की सौगात, चुनावी साल में सरकार ने खोला खजाना

बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। इस संबंध में राजनीतिक दल विकास के दावे और वादे कर रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से बिहार के लिए एक मेगा रेल परियोजना भी है। टीवी9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी सहरसा और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अन्य कामकाजी पेशेवरों को सुविधा प्रदान करेगी जो अपनी आजीविका के लिए मुंबई आते हैं।

इस बीच, राज्य में सुगम यात्रा के लिए तीन अन्य यात्री रेलगाड़ियों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इनमें पिपरा-सहरसा पैसेंजर, बिथान-समस्तीपुर पैसेंजर और अलौली-सहरसा पैसेंजर शामिल हैं। इसमें बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेड जिसे वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, पटना से मधुबनी के बीच चलेगी। यह सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन राज्य की राजधानी और मधुबनी के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगी।

चुनावी साल में पीएम मोदी का तोहफा
वर्ष 2024-25 तक बिहार में 152.33 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें से लगभग 86.89 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। जिन रूटों पर ट्रैक का काम चल रहा है उनमें सुगौली वाल्मिकीनगर चनपटिया (7.24 किमी), सुगौली वाल्मिकीनगर चनपटिया साठी (9.53 किमी), सुगौली वाल्मिकीनगर हरिनगर भैरोगंज (8.17 किमी), दरभंगा बाइपास लाइन (9.48 किमी), मुजफ्फरपुर 9.00 किमी शामिल हैं। कुशेश्वर स्थान - अलौली (19 किमी), अररिया सुपौल पिपरा (22 किमी) और ललितग्राम से लालीग्राम बाइपास लाइन (1.57 किमी)।

रेलवे का बिहार में रेल नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 2014 से अब तक रेल मंत्रालय ने बिहार में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 14715.91 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। बिहार में रेल नेटवर्क के विकास के लिए 2014 में 275.29 करोड़ रुपये, 2015 में 587.59 करोड़ रुपये, 2016 में 1072.10 करोड़ रुपये, 2017 में 1341.37 करोड़ रुपये, 2018 में 1000.33 करोड़ रुपये, 2019 में 1110.73 करोड़ रुपये, 2020 में 1105.19 करोड़ रुपये, 2021 में 1423.49 करोड़ रुपये, 2022 में 1745.31 करोड़ रुपये, 2023 में 2827.57 करोड़ रुपये तथा 2024-25 में 2226.94 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

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