18 अप्रैल को शुरू हुए महिला संवाद कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में ग्रामीण महिलाओं से 9.46 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनके समुदायों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन चिंताओं के प्रभावी निवारण की सुविधा के लिए, ग्रामीण विकास विभाग ने महिला संवाद मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे गांव से लेकर राज्य स्तर तक व्यवस्थित हस्तक्षेप संभव हो पाया है।
कार्यक्रम की प्रगति का आकलन करने और मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। सचिव सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कार्यक्रम मूलभूत ग्रामीण चुनौतियों, विशेष रूप से महिलाओं को सीधे प्रभावित करने वाली चुनौतियों की पहचान करने में सहायक है। अधिकांश सुझाव सड़क, जल निकासी व्यवस्था, शैक्षिक सुविधाएं, पेयजल योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित बुनियादी ढांचे की जरूरतों से संबंधित हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण पहलों के बारे में ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाना भी है। सुझाव ग्राम संगठनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं और ब्लॉक-स्तरीय जीविका कार्यालयों द्वारा विधिवत दर्ज किए जाते हैं। जीविका के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) समाधान के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को मामले भेजने से पहले प्रारंभिक मूल्यांकन करते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी विभागों को भेजा जाता है। बैठक में जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु शर्मा और अन्य विभागीय नोडल अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों के महत्व पर जोर दिया।