मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने CO को दिए निर्देश, विकास मित्र भरेंगे फॉर्म और पोर्टल पर अपलोड होगा डेटा
बिहार में सरकारी योजनाओं से जुड़े आंकड़ों को जुटाने और उन्हें डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया को लेकर मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अंचल अधिकारियों (CO) को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निर्देशों के अनुसार, विकास मित्र निर्धारित फॉर्म भरने के साथ संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया में भूमिका निभाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य संबंधित जानकारी को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना और उसे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है, ताकि प्रशासनिक कामकाज में सुविधा हो सके। हालांकि, किस योजना या सर्वे से संबंधित फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मिलने पर प्रक्रिया का दायरा स्पष्ट हो सकेगा।
CO को दिए गए निर्देश
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित कार्य को गंभीरता से लिया जाए। स्थानीय स्तर पर डेटा जुटाने और उसे पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो, इस पर ध्यान देने को कहा गया है।
अंचल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र में संबंधित कर्मियों के बीच समन्वय बनाए रखें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम पूरा कराएं।
विकास मित्र भरेंगे फॉर्म
इस कार्य में विकास मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वे निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे और संबंधित प्रक्रिया के तहत डेटा को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे जानकारी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संकलित करने में मदद मिल सकती है।
डेटा भरते समय सही जानकारी दर्ज करना जरूरी होगा, ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न आए। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के स्तर पर जानकारी की जांच भी की जा सकती है।
डिजिटल रिकॉर्ड से प्रशासनिक काम में मिलेगी मदद
सरकारी योजनाओं और लाभार्थियों से जुड़े आंकड़ों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से जानकारी को व्यवस्थित रखने में सुविधा होती है। इससे संबंधित विभागों को आंकड़ों तक पहुंचने और जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल, इस निर्देश के तहत भरे जाने वाले फॉर्म की प्रकृति, पोर्टल का नाम, डेटा अपलोड करने की अंतिम तारीख और संबंधित क्षेत्र की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। इन विवरणों की आधिकारिक पुष्टि के बाद योजना और प्रशासनिक प्रक्रिया की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।