राजस्व वसूली में सुस्ती पर विभाग सख्त, पटना समेत 14 जिलों के खनन अधिकारियों को मिला अल्टीमेटम
बिहार में माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट को लेकर बड़े लेवल पर काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को एक हाई-प्रोफाइल रिव्यू मीटिंग के दौरान, डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मनीष कुमार मीणा ने रेवेन्यू कलेक्शन में पीछे चल रहे जिलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। टारगेट से पीछे चल रहे पटना समेत 14 जिलों के मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर और माइन इंस्पेक्टर से जवाब मांगा गया।
इन 14 जिलों के परफॉर्मेंस की आलोचना हुई है।
डिपार्टमेंटल रिव्यू में पाया गया है कि कई बड़े जिलों में रेवेन्यू कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मनीष कुमार मीणा ने इन जिलों के अधिकारियों से जवाब मांगा है। इन बड़े जिलों में राजधानी पटना, गया, मुंगेर, लखीसराय, जहानाबाद और रोहतास शामिल हैं। दूसरे जिलों में भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, बेगूसराय, मधुबनी, वैशाली, शिवहर और सारण शामिल हैं।
रेत खदानों की नीलामी और गैर-कानूनी माइनिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हुई इस मीटिंग में डायरेक्टर ने न सिर्फ़ रेवेन्यू बल्कि माइनिंग सेक्टर से जुड़ी दूसरी मुश्किलों पर भी कड़े निर्देश दिए। सफ़ेद और पीली रेत खदानों की नीलामी प्रक्रिया समय पर पूरी करने का आदेश दिया गया है। गैर-कानूनी माइनिंग के दौरान ज़ब्त की गई रेत और गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया को हर हाल में जनवरी के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य है। गैर-कानूनी माइनिंग को असरदार तरीके से कंट्रोल करने के लिए सख्ती तेज़ की गई है और जुर्माना वसूलने में भी अच्छी प्रगति दिखाई गई है।
एक हफ़्ते का समय, फिर रिव्यू
माइनिंग डायरेक्टर मनीष कुमार मीणा ने मीटिंग में साफ़ कहा कि डिपार्टमेंट के काम की प्रगति में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को रेत घाटों की हालत का जायज़ा लेने और नीलामी में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए रीजनल लेवल पर दौरे करने का निर्देश दिया। आने वाले हफ़्तों में नतीजे ज़मीन पर दिखने चाहिए। डिपार्टमेंट का मुख्य फ़ोकस अब उन ज़िलों पर है जो ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं लेकिन अभी पीछे हैं। डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मनीष कुमार मीणा ने साफ़ चेतावनी दी है कि एक हफ़्ते बाद इन ज़िलों की कोशिशों का फिर से पूरा रिव्यू किया जाएगा। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है।