अररिया रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रिकॉर्ड घोटाले का खुलासा, भूमि माफिया–कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर
अररिया जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में सरकारी रिकॉर्ड के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। इस खुलासे ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि लैंड माफिया और कुछ कर्मचारी सालों से लैंड रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ में शामिल थे।
जांच में पता चला है कि इस धोखाधड़ी का सेंटर रजिस्ट्री ऑफिस का रिकॉर्ड रूम था, जहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को टारगेट किया जाता था। आरोप है कि संबंधित रिकॉर्ड के पेज फाड़ दिए गए या गायब कर दिए गए, और उनकी जगह रजिस्टर में नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके चिपका दिए गए। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लैंड रजिस्ट्रेशन किए गए।
रिकॉर्ड रूम में सिक्योरिटी के इंतजाम पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच के दौरान पता चला कि रिकॉर्ड रूम में एंट्री के लिए कोई सख्त कंट्रोल सिस्टम नहीं था। बाहरी लोगों को रेगुलर ऑफिस परिसर में आने दिया जाता था, जिससे असामाजिक तत्व आसानी से रिकॉर्ड तक पहुंच जाते थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि यही लापरवाही इस धोखाधड़ी की मुख्य वजह थी।
जांच में शामिल सूत्रों के मुताबिक, यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक ऑर्गनाइज्ड गैंग का हो सकता है। कहा जा रहा है कि ऑफिस के आसपास लैंड माफिया के लोग एक्टिव थे और ज़रूरत पड़ने पर कर्मचारियों की मदद से डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करते थे। इससे यह शक और पक्का हो गया है कि पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान किया गया था।
इस मामले में डिस्ट्रिक्ट सब-रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें दो कर्मचारियों समेत दस लोग शामिल बताए गए हैं। जांच एजेंसियां अब अलग-अलग मामलों की जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी ज़मीन की गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्री हुई और कितने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई।
शुरुआती जांच में यह भी शक है कि यह स्कैम सिर्फ अररिया जिले तक ही सीमित नहीं है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, दूसरे जिलों से भी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे लगता है कि पूरे राज्य में नेटवर्क होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आशंका है कि यह ऑपरेशन पूरे बिहार में फैला हो सकता है।
हालांकि, FIR दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। इस बीच, स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई में देरी से अपराधियों को सबूत मिटाने का मौका मिल सकता है। अररिया रजिस्ट्री ऑफिस से जुड़ा यह मामला सिर्फ़ एक मामला नहीं लगता, बल्कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम की गंभीर कमियों को भी सामने लाता है। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या जांच निष्पक्ष और पूरी होगी, या यह मामला भी पिछले कई मामलों की तरह फाइलों में ही दबा रहेगा।