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लालू यादव का NDA सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ में खाली है बिहार का खजाना; चुनावी मुफ्त योजनाओं पर भी साधा निशाना

लालू यादव का NDA सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ में खाली है बिहार का खजाना; चुनावी मुफ्त योजनाओं पर भी साधा निशाना

बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि एक दशक बाद आई भीषण बाढ़ के समय बिहार सरकार का खजाना खाली है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए चुनाव और आपदा के समय मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की परंपरा पर भी तंज कसा।

बाढ़ को लेकर सरकार पर साधा निशाना

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार लंबे समय बाद एक गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार के पास इससे निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आपदा प्रबंधन और जनता की जरूरतों को लेकर पहले से पर्याप्त तैयारी नहीं की।RJD प्रमुख ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय लोगों को राहत और पुनर्वास की जरूरत होती है, न कि केवल घोषणाओं की।

चुनावी घोषणाओं पर उठाए सवाल

लालू यादव ने एनडीए सरकार पर चुनावी समय में मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आने या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने पर मुफ्तखोरी की घोषणाएं और मुफ्त अनाज का लालच देना बंद होना चाहिए।उन्होंने सरकार से मांग की कि जनता को स्थायी समाधान और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

राहत कार्यों पर फोकस करने की मांग

आरजेडी प्रमुख ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मदद, भोजन, दवा और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने सरकार से राहत कार्यों को तेज करने की मांग की।उनका कहना है कि आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर जनता की मदद करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बिहार की सियासत में बढ़ी बयानबाजी

बिहार में बाढ़ और चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने राहत कार्यों और योजनाओं को लेकर अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है।लालू यादव का यह बयान इसी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा माना जा रहा है।लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए बाढ़ प्रबंधन और चुनावी घोषणाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से मुफ्त योजनाओं के बजाय स्थायी समाधान और प्रभावी राहत व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की है।

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