लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा खत्म, राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस; वीडियो में जाने तेज प्रताप की सुरक्षा भी घटी
बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री Rabri Devi के सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस दिए जाने के बीच Lalu Prasad Yadav और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। दोनों नेताओं की Z+ श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है और अब उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष इस कदम को राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है, जबकि सरकार इसे सुरक्षा समीक्षा के आधार पर लिया गया निर्णय बता रही है।
लालू-राबड़ी को अब मिलेगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था
जानकारी के अनुसार, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को पहले Z+ सुरक्षा श्रेणी प्राप्त थी। नई व्यवस्था के तहत अब उन्हें बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा दी जाएगी, जिसमें एस्कॉर्ट वाहन, बुलेटप्रूफ कार और 8 से 16 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती शामिल होगी।सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय-समय पर खतरे के आकलन के आधार पर वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह बदलाव किए जाने की बात कही जा रही है।
तेज प्रताप यादव की Y कैटेगरी सुरक्षा भी समाप्त
लालू परिवार के सदस्य और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष Tej Pratap Yadav की सुरक्षा व्यवस्था में भी कटौती की गई है। उनकी Y श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है।नई व्यवस्था के अनुसार तेज प्रताप यादव को अब केवल एक बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस से बढ़ी राजनीतिक गर्मी
सुरक्षा में बदलाव के साथ ही राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस दिए जाने की खबर ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। यह आवास लंबे समय से बिहार की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और लालू परिवार का प्रमुख राजनीतिक ठिकाना माना जाता है।विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि आवास से जुड़ी कार्रवाई नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।
RJD की प्रतिक्रिया पर नजर
सुरक्षा में कटौती और आवास खाली करने के नोटिस को लेकर अब सभी की नजर RJD नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर टिकी है। पार्टी की ओर से इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाया जा सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि सभी फैसले नियमानुसार और सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर लिए गए हैं।बिहार में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी माहौल को देखते हुए इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद बन सकता है।