बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय-2 अभियान के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की परिकल्पना साकार हो रही है। राज्य में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
इस योजना के तहत किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 35,000 निजी नलकूप उपलब्ध कराये जायेंगे। जिससे लगभग 1,75,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
23397 किसानों ने दावे दायर किए
इस योजना के तहत अब तक 23397 किसानों ने बोरवेल खोदकर अपने दावे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं, जिससे 116985 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
सरकार ने बताया है कि इनमें से 16,100 किसानों को 91.91 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। युद्ध स्तर पर स्थल निरीक्षण के बाद प्राप्त शेष दावों के लिए अनुदान भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
परियोजना के लक्ष्य समय पर पूरे किये जाते हैं।
जिन किसानों ने अभी तक अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनसे ऑनलाइन दावे प्राप्त करने के लिए विभाग व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहा है, ताकि योजना का लक्ष्य समय पर प्राप्त किया जा सके।
विभाग ने बताया है कि जिन किसानों का आवेदन इस योजना के तहत स्वीकृत हो गया है, वे बोरिंग कर अनुदान के लिए अपना दावा mwrd.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं।