बिहार के पूसा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना रिसर्च सेंटर, किसानों को मिलेगी उन्नत बीज
बिहार के पूसा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसकी स्थापना के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यह जानकारी गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने दी। वह विकास भवन सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग द्वारा बनाए गए ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
गन्ने की खेती से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां
इस ऐप की मदद से गन्ना किसानों को कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस नए ऐप के माध्यम से किसानों को गन्ने की खेती से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें उन्नत कृषि तकनीक सिखाई जाएगी। गन्ने की खेती में किस महीने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार की बीमारी होने पर कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, लागत कम करने के लिए कौन सी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, किस प्रकार के मौसम में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें तथा अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करें। ऐसे सभी मामलों के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जाएगी।
गन्ना किसानों को मिलेंगे बेहतर बीज
गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमारा लक्ष्य गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और मशीनरी उपलब्ध कराना होगा ताकि उनकी लागत कम हो और उत्पादन बढ़े। इन 15 चीनी मिलों में से 8 लंबे समय से बंद रहने के कारण खस्ताहाल थीं। उनकी संपत्ति BIADA को सौंप दी गई है। अब इसमें उद्योग लगाने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। गन्ना उद्योग विभाग का मुख्य उद्देश्य गन्ना किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराना है।
किसानों के लिए एक नई शुरुआत
इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लागत भी कम होगी। विभाग का यह प्रयास किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा कि यह अनुसंधान केंद्र और डिजिटल पहल गन्ना किसानों के लिए एक नई शुरुआत है। आधुनिक तकनीक और सरकारी सहायता की मदद से बिहार के गन्ना किसान न सिर्फ अपनी खेती को बेहतर बना सकेंगे, बल्कि वैश्विक पटल पर भी अपनी पहचान बना सकेंगे।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।
उन्होंने कहा कि गुड़ इकाइयों को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे किसानों और उद्यमियों को विभागीय कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभागीय सचिव बी.कार्तिकेय धनजी ने कहा कि बिहार सरकार गन्ना उत्पादन एवं इससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसानों और निवेशकों को सरल और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस मिलें ताकि वे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।