नागरिकों के लिए बड़ी राहत, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा पांच महीने बढ़ाई
बिहार सरकार ने चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है। सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान जनता को होने वाली असुविधाओं को कम करने और भूमि संबंधी कार्यों का सुचारू और अधिक सटीक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में कहा कि चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 1,955.98 करोड़ रुपये के बजट प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त करते हुए यह बयान दिया। कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बावजूद अगले वित्तीय वर्ष का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी कवायद
"विभाग ने राज्य भर में भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्त के चल रहे काम को पूरा करने के लिए जुलाई 2026 की समय सीमा को पांच महीने बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह कवायद दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और इस कवायद में पारदर्शिता भी बनी रहे," मंत्री ने कहा।
मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण कवायद का उद्देश्य डिजिटल भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर वास्तविक भूमि मालिकों की सहायता करना है, जिससे भूमि विवादों का स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इस कवायद से सरकार को राज्य भर में फैली अपनी जमीन के बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिलेगी," उन्होंने कहा, "सरकार को भूमिहीनों को देने और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी जमीन की जरूरत है।"
स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि मंत्री ने आगे कहा कि भूमि मालिकों के लिए उनके स्वामित्व वाली भूमि संपत्ति से संबंधित स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 है। उन्होंने कहा, "सर्वर में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं... विभाग यह तय करेगा कि स्व-घोषणा दस्तावेज अपलोड करने की 31 मार्च, 2025 की समय सीमा बढ़ाई जाए या नहीं।" राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को भूमि के वितरण में कथित देरी को लेकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "भूमि सर्वेक्षण लंबे समय से नीतीश कुमार सरकार के एजेंडे में रहा है, क्योंकि भूमि विवाद राज्य में सबसे बड़ी कानून-व्यवस्था चुनौती बनकर उभरे हैं। राज्य सरकार राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एक विशेष भूमि सर्वेक्षण कर रही है। भूमि सर्वेक्षण कराने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों को कम करना है।"
