Bihar Election से पहले वोटर वेरिफिकेशन हुआ तो विपक्ष को होगा बड़ा नुकसान? ये 5 बड़े सवाल जो याचिकाओं में उठाए गए हैं

बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी महागठबंधन के नेता भी 9 जुलाई को सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वामपंथी दीपांकर भट्टाचार्य जैसे शीर्ष नेताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। विपक्ष के सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के बाद अब कानूनी लड़ाई की बारी है।

मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। मूल पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 5 जुलाई को चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। एडीआर के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस समेत नौ राजनीतिक दलों ने भी चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इन पर आज यानी 10 जुलाई को सुनवाई होनी है।

याचिकाओं में उठाए गए ये 5 बड़े सवाल हैं

1- संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि चुनाव आयोग का यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21ए के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन है। विज्ञापन

2- नागरिकता, जन्म और निवास के मामले में मनमानी

कार्यकर्ता अरशद अजमल और रूपेश कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि नागरिकता, जन्म और निवास से संबंधित असंगत दस्तावेज़ों को लागू करने की प्रक्रिया मनमानी है।

3- लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला फैसला

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के मतदाता सत्यापन के फैसले को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताया गया है।

4- गरीबों पर असमान बोझ

याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया गरीबों, प्रवासियों के साथ-साथ महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों पर असमान रूप से बोझ डाल रही है।

5- गलत समय पर शुरू होने वाली प्रक्रिया

राजद द्वारा दायर याचिका में इस प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता मनोज झा ने कहा है कि यह प्रक्रिया गलत समय पर जल्दबाजी में शुरू की गई है, जिससे करोड़ों मतदाता मताधिकार से वंचित हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मानसून के दौरान शुरू की गई है, जब राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बड़ी आबादी विस्थापित है। ऐसे में, आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इस प्रक्रिया में भाग लेना असंभव हो जाता है।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम 1 जनवरी, 2003 को जारी मतदाता सूची में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं होगी। वे सभी लोग संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत के प्राथमिक नागरिक माने जाएँगे। जिन लोगों के माता-पिता का नाम उस समय मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें केवल अपनी जन्मतिथि और जन्मस्थान से संबंधित दस्तावेज़ देने होंगे।