बाढ़ पीड़ित राहत से वंचित रहे तो अधिकारियों की जवाबदेही: भागलपुर में मंत्री ने कहा- सामुदायिक रसोई बढ़ाएं और सूखा राशन बांटें
बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच राहत कार्यों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। भागलपुर पहुंचे मंत्री ने कहा कि अगर कोई भी बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री या जरूरी सुविधाओं से वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए।
राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आपदा के समय लोगों तक समय पर मदद पहुंचना सबसे जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ पीड़ितों को भोजन, राशन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रभावित परिवार तक राहत नहीं पहुंचती है तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
सामुदायिक रसोई बढ़ाने का निर्देश
बाढ़ प्रभावित इलाकों में भोजन की समस्या को देखते हुए मंत्री ने सामुदायिक रसोई केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में लोगों को भोजन की जरूरत है, वहां तत्काल सामुदायिक रसोई शुरू की जाए।
सामुदायिक रसोई के माध्यम से बाढ़ प्रभावित परिवारों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
सूखा राशन वितरण पर जोर
मंत्री ने अधिकारियों को सूखा राशन वितरण में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, ऐसे में सूखा राशन उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की जरूरतों का आकलन कर उन्हें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर प्रशासन की नजर
भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। नदियों के बढ़े जलस्तर के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। ऐसे में राहत और बचाव कार्यों को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है।
मंत्री के निर्देश के बाद अब अधिकारियों पर राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि बाढ़ प्रभावित हर परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाई जाए।