"मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं..." बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, सरकार पर साधा निशाना

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि उन्हें किसी निजी सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के युवा बिना सुरक्षा गार्ड के घूम सकते हैं, तो वह भी घूम सकते हैं।गोपालगंज में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए किशोर ने कहा, "अगर बिहार के युवा बिना सुरक्षा के घूम सकते हैं, तो प्रशांत किशोर भी बिना सुरक्षा के घूम सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने बिना किसी सुरक्षा के घूमने का फैसला किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी।

बिहार की जनता मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी: पीके

प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग हमारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि हम तीन साल से बिहार के गाँवों में घूम रहे हैं और हमने तय किया है कि हम बिना किसी सुरक्षा के घूमेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता मेरी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी।"

प्रशांत किशोर ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था की भी आलोचना की और पुलिस पर निशाना साधते हुए उन पर अवैध माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "जब तक पुलिस शराब और रेत माफियाओं से वसूली में व्यस्त रहेगी, तब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरेगी।"इससे पहले, प्रशांत किशोर ने बिहार में राजनीतिक सुधार के अपने अभियान को फिर से शुरू करते हुए तीखा हमला बोला और कहा कि "लोग लालू, नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहते हैं।"

'लोग राज्य में बदलाव चाहते हैं
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, उन्होंने पूर्व और वर्तमान नेताओं पर बिहार की जनता को निराश करने का आरोप लगाया। किशोर ने कहा, "हमने इसी धरती से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। मैं इन्हीं रास्तों पर चला हूँ। कभी इस सड़क पर घुटनों तक रेत हुआ करती थी, और मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। आज, मैं लोगों की भीड़ देख रहा हूँ। लोग बदलाव चाहते हैं। लोग लालू, नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी से मुक्ति चाहते हैं।"विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के लिए एक अहम परीक्षा साबित होने की उम्मीद है। किशोर को पूरा विश्वास है कि जन सुराज पार्टी बिहार में बदलाव लाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में होने की उम्मीद है; हालाँकि, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।