सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर, कौन खुश, कौन दुखी
बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना है कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें अदालत का दखल उचित नहीं होगा। साथ ही, कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी सुझाव दिया कि मतदाताओं को जो 11 दस्तावेज़ जमा करने होंगे, उनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे कई और सरकारी दस्तावेज़ भी शामिल किए जाएँ।
अब सवाल यह है कि इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा और उन विपक्षी दलों का क्या होगा जो पिछले कुछ दिनों से इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? क्या यह फैसला विपक्षी दलों को खुश होने का मौका देता है या उनके लिए एक बड़ा झटका? क्या विपक्षी दलों को समझ नहीं आ रहा कि इस मामले पर खुश हों या दुखी? सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई और फैसले के बाद क्या विपक्ष ने कोई अहम मुद्दा खो दिया? क्या यह फैसला बिहार में विपक्षी दलों, खासकर राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है या एक अवसर?
विपक्षी दलों के आरोप
विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया उन इलाकों में की गई जहाँ गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम और ग्रामीण समुदायों की संख्या ज़्यादा है। इन वर्गों के मतदाताओं के नाम हटाने या हटाने की कोशिश की गई, जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। बिहार में 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने जून 2025 में अचानक "सघन मतदाता सूची सुधार अभियान" शुरू कर दिया। इसमें बड़ी संख्या में नाम हटाए गए, नए नाम जोड़े गए और कई पुराने नाम बदले गए। यह प्रक्रिया जल्दी और सीमित जानकारी के साथ की गई, जिस पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया।
लालू प्रसाद यादव की राजद लंबे समय से दावा करती रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उसके वोट बैंक को कमज़ोर किया जा रहा है और वह सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भाजपा की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाती रही है।
बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका
बिहार की राजनीति में जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। अगर यह साबित हो जाता है कि कुछ समुदायों के नाम जानबूझकर काटे गए थे, तो इससे जातीय ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फ़ायदा विपक्ष को मिल सकता है। इससे चुनाव से पहले 'वोट बंटवारे' के आरोपों को बल मिलेगा और सत्तारूढ़ दलों की जवाबदेही तय होगी।
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुना दिया है, राजद के पास एकमात्र विकल्प यही है कि वह ज़मीनी स्तर पर अपने समर्थकों को चुनाव प्रचार में शामिल करे और अपने समर्थकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अभियान चलाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पारंपरिक वोट बैंक, यानी यादव और मुस्लिम वोटों में गिरावट आ सकती है।
साथ ही, बिहार में राजद के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा। लेकिन बिहार में कांग्रेस जैसी पार्टी का संगठनात्मक ढाँचा इतना कमज़ोर है कि उसे यह काम करने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर वामपंथी दलों की बात करें, तो सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियों को मज़दूरों और ग़रीबों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए जनांदोलन चलाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए।