सरकार ने 1,500 से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी, 1.87 लाख हेक्टेयर भूमि पर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य
‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन के लिए कुल 1,517 लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। लघु जल संसाधन विभाग की देखरेख में चल रही ये परियोजनाएं सरकार के सात निश्चय-02 का हिस्सा हैं और जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए 233.48 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य 1,87,115.22 हेक्टेयर में व्यवस्थित तरीके से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब तक 765 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे सिंचाई कवरेज 1,11,654 हेक्टेयर हो गई है। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से पारंपरिक जल निकायों जैसे आहर-पईन (एक एकड़ से अधिक क्षेत्र), तालाब और टैंक (पांच एकड़ से अधिक), और चेक डैम और मेड़ जैसी संरचनाओं का निर्माण और विकास शामिल है। इनमें से 80 प्रतिशत से ज़्यादा परियोजनाएँ दक्षिण बिहार के जिलों में, खास तौर पर पठारी इलाकों में केंद्रित हैं।
जमुई ज़िले में सबसे ज़्यादा स्वीकृत परियोजनाएँ (391) हैं, उसके बाद गया (266), बांका (242) और औरंगाबाद (173) हैं। अन्य उल्लेखनीय जिलों में भागलपुर (72), कैमूर (66) और नवादा (53) शामिल हैं। सीवान और बक्सर (1-1) और अरवल और छपरा (4-4) में कम परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। पटना और शेखपुरा में 30-30 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं, जबकि लखीसराय और मधुबनी में क्रमशः 37 और 31 परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं।